Indore News : 15 दिन बाद होंगी 106 कॉलोनियां वैध

- आमजन को बड़ी सौगात, नगर निगम से पास होंगे नक्शे और मिलेगा लोन- लेआउट बनाकर किया सार्वजनिक और बुलाए दावे-आपत्ति

इंदौर. शहर में कटी 900 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में से 106 को 15 दिन में वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने कॉलोनियों के लेआउट बनाकर सार्वजनिक कर दावे-आपत्ति बुला लिए हैं। इनका निराकरण होते ही तय शुल्क जमा कराकर कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इससे आम जन को बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि कॉलोनी के वैध होने से निगम में नक्शा भी पास होगा और बैंक से लोन भी मिलने लगेगा।

निगम की कॉलोनी सेल ने शहर सहित 29 गांवों की अवैध कॉलोनियों का सर्वे वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के पहले कराया था। 19 जोनों में आने वाले 85 वार्ड में सर्वे हुआ। इसमें 900 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध निकली थीं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी), इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) नजूल विभाग, हाउसिंग बोर्ड और सिलिंग की अनापत्ति आने के बाद 596 को वैध होने लायक पाया गया। इसके बाद फिर से अनापत्ति पत्र (एनएओसी) लेने पर 198 कॉलोनियां रह गईं जो कि वैध हो सकती थीं।

अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई करते हुए कॉलोनी सेल ने 198 में से 162 अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए पहले लिया और प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान 88 आवेदन और आ गए। इसके बाद वैध होने वाली कॉलोनियों का आंकड़ा 250 तक पहुंच गया। इनमें से 106 कॉलोनियों को 15 दिन बाद वैध करना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इन कॉलोनियों का लेआउट बनाकर सार्वजनिक कर दिया गया है।

वैध होने वाली कॉलोनियों के लेऑउट में प्लॉट संख्या, प्लॉट की साइज, नदी-नाले, सडक़, खेल मैदान, सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र, जल निकायों के रूप, मार्ग और लैंडयूज आदि चिह्नित किया गया है। लेआउट सार्वजनिक कर दावे-आपत्ति बुलाए गए हैं ताकि लोग अपनी कॉलोनी का नक्शा देखकर गलती होने पर सुधार करवा सकें। अगर किसी व्यक्ति का प्लॉट छूट गया या फिर प्लॉट की साइज छोटी-बड़ी हो गई है तो आपत्ति लेकर सही करवा सकें।

144 अवैध कॉलोनियों को लेकर चल रही प्रक्रिया

निगम कॉलोनी सेल पहले चरण में 106 अवैध कॉलोनियों को 15 दिन वैध करने जा रहा है। इसके साथ ही 144 अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रक्रिया चल रही है जो कि जल्द ही पूरी होगी। इसके बाद इंदौर शहर में 250 कॉलोनियां वैध हो जाएंगी।

इन कामों का लगेगा पैसा

दावे-आपत्ति का निराकरण होते ही निगम लोगों से सडक़, बरसाती पानी निकासी के लिए डलने वाली स्टॉर्म वाटर पाइप लाइन और बगीचे डेवलपमेंट का पैसा लेगा। ड्रेनेज, वाटर सप्लाय और स्ट्रीट लाइट का पैसा निगम जनता से नहीं लेगी। वैध होने वाली कॉलोनियों में विकास कार्य करने पर कितना शुल्क लेना है। इसके लिए अलग-अलग रेट के हिसाब से शुल्क तय किया गया है, जो कि लाखों-करोड़ रुपए में जाएगा। निगम कॉलोनी सेल के अफसरों ने दावा किया है कि 106 अवैध कॉलोनियों को आगामी 15 दिन में वैध कर दिया जाएगा। अवैध कॉलोनियों के वैध होने से लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि निगम से नक्शे पास होने लगेंगे और बैंक से ऋण भी मिलने लगेगा।

मुख्यमंत्री के समीक्षा करते ही आई तेजी

राज्य सरकार के नए नियम कॉलोनी विकास अधिनियम 2021 के तहत निगम शहर में 31.12.2016 के पहले अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों वैध किया जा रहा है। इसको लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भोपाल समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय को जल्द से जल्द कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते ही इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई को तेज किया और 15 दिन में 106 कॉलोनियों को वैध करने की स्थिति में पहुंच गया है।