Indore News : श्रीगणेश…196 अवैध कॉलोनियों का होगा सर्वे और बनेगा लेआउट

सूची सोशल मीडिया और नगर निगम वेबसाइट पर करेंगे अपलोड, कॉलोनी सेल के अफसरों को तय समय सीमा में काम करने की हिदायत

इंदौर. शहर की 196 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। इनको लेकर सर्वे होगा, लेआउट तैयार किया जाएगा। इस काम में नगर निगम कॉलोनी सेल लगा है। कॉलोनियों को वैध करने के लिए अफसरों को तय समय में काम करने की हिदायत दी गई है। इधर, जिन कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है उनकी सूची को सोशल मीडिया और निगम की वेबसाइड पर अपलोड करने के आदेश अफसरों को दिए हैं।

कॉलोनी सेल ने शहर सहित निगम सीमा में आए 29 गांवों की अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया। 85 वार्ड में सर्वे हुआ, 900 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध निकली। टीएंडसीपी, आइडीए, नजूल और सिलिंग की अनापत्ति आने के बाद 596 को वैध होने लायक पाया गया। इसके बाद फिर से अनापत्ति लेने पर 198 कॉलोनियां रह गईं, जो कि वैध हो सकती थीं। अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई करते हुए कॉलोनी सेल ने फिर काम शुरू कर 198 में से 162 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए पहले लिया। इसके लिए राज्य सरकार ने नया नियम कॉलोनी विकास अधिनियम-2021 बना दिया है। इसके अनुसार ही 162 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान 34 आवेदन और आ गए। इसके बाद वैध होने वाली कॉलोनियों का आंकड़ा 196 तक पहुंच गया।

इन कॉलोनियों को वैध करने से पहले जमीन, न्यायालयीन प्रकरण संबंधी और अन्य मामलों में दावे-आपत्ति बुलाए गए। इनका निराकरण करने के बाद अब 196 अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया जाएगा, जो दो-चार दिन में शुरू होगा। साथ ही कॉलोनी का लेआउट प्लान तैयार किया जाएगा। इस पर फिर से दावे-आपत्ति बुलाएंगे। इनका निराकरण करने के बाद लेआउट को ट्रेसिंग पेपर पर उतारा जाएगा। टीएंडसीपी को इसे भेजा जाएगा ताकि लेआउट में नदी-नाले, सडक़ मार्ग और लैंडयूज चिह्नित हो जाए। यह काम होते ही कॉलोनी सेल स्टीमेट बनाएगा और फिर इसके अनुसार लोगों से पैसा लेकर अवैध कॉलोनी को वैध करेगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में चार से पांच महीने लग जाएंगे।

निगमायुक्त ने की समीक्षा

जिन 196 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, उनको लेकर कल निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने सिटी बस ऑफिस में समीक्षा की। उन्होंने कॉलोनी सेल अफसरों को तय समय में काम करने की हिदायत दी। कौन-कौन सी कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया और निगम वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए हैं। इससे लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी कॉलोनी वैध हो रही है। साथ ही वे अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के चंगुल में फंसने से बच जाएंगे। गौरतलब है कि निगम शहर में 31 दिसंबर 2016 के पहले अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियां वैध कर रहा है। इसके लिए कॉलोनाइजर का नाम, पता, ग्राम, सर्वे क्रमांक, रकबा और विस्तृत नक्शा तय प्रारूप में मांगा है। जो आवेदन प्रारूप में नहीं आए, उन्हें वापस लौटाकर लेटर जारी कर तय प्रारूप में जानकारी मांगी गई ।