एकड़ जमीन के बदले 24 करोड़ रुपए व सालाना लीज देना होगी

देवी अहिल्या एयरपोर्ट विस्तार पर संशय- राज्य शासन ने रखी शर्त, अब एएआइ की मुहर के बाद ही होगी चर्चा

इंदौर. देवी अहिल्या एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जमीन की जद्दोजहद खत्म ही नहीं हो रही। हाल में राज्य शासन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को २०.४८ एकड़ जमीन सशर्त आवंटित करने के आदेश जारी किए, लेकिन एयरपोर्ट प्रबंधन आवंटन की शर्तों को लेकर संतुष्ट नहीं है। इससे विस्तार योजना ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। राज्य शासन ने मिले जमीन के अवॉर्ड को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) से मार्गदर्शन मांगा है।

एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य शासन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को २०.४८ एकड़ जमीन के अवॉर्ड सौंप दिए हैं। लेकिन, प्रबंधन विस्तार योजना पर अमल को लेकर आशंकित है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने जमीन सौंपे जाने के एवज में २४ करोड़ रुपए के साथ ही प्रतिवर्ष १.७ करोड़ रुपए लीज चुकाने की शर्त रखी है। प्रबंधन को उम्मीद थी कि जमीन शहर व एयरपोर्ट के विकास के म²ेनजर सरकार नि:शुल्क उपलब्ध करवाएगी। एेसे में एयरपोर्ट प्रबंधन ने मामले में एआइ चेयरमैन से मार्गदर्शन मांगा है।

अब एएआइ लेगा निर्णय
एयरपोर्ट डायरेक्टर अर्यमा सान्याल ने बताया, प्रबंधन ने सरकार के आदेश को मुख्यालय भेजा है। वहां से जो निर्देश मिलेंगे, उस आधार पर आगे काम किया जाएगा। एएआइ ने इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार पर करीब ५०० करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई है। एेसे में राज्य शासन को भी इतनी बड़ी राशि देने पर एयरपोर्ट का विकास प्रभावित होगा।

महाजन तक पहुंचाई बात

एयरपोर्ट विस्तार में नया टर्मिनल भवन, पार्किंग विस्तार, टैक्सी स्टैंड, रनवे विस्तार, नया एटीसी टावर, होटल, फूड जोन जैसी कई योजनाएं प्रस्तावित है। एेसे में राज्य शासन की शर्त ने सभी योजनाओं पर संशय पैदा कर दिया है। उक्त मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से एयरपोर्ट विकास समिति की अध्यक्ष व सांसद सुमित्रा महाजन को भी जानकारी दी गई है ताकि वे शहर के आम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मामले में हस्तक्षेप करें।