मालवा-निमाड़  को मिल रही 8 हजार करोड़ की सब्सिडी

गृह ज्योति योजना में लगभग 33 लाख उपभोक्ता औसत रूप से प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं। मालवा-निमाड़ के 15 जिलों के लगभग 46 लाख उपभोक्ताओं को 8 हजार करोड़ की वार्षिक सब्सिडी दी जा रही है।

इंदौर. मालवा-निमाड़ के 15 जिलों के लगभग 46 लाख उपभोक्ताओं को 8 हजार करोड़ की वार्षिक सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश के ऊर्जामंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, राज्य शासन हर वर्ग के उपभोक्ताओं का ख्याल रखती है, ताकि विकास कार्य सतत चले व राहत भी मिलती रहे।
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया, गृह ज्योति योजना में लगभग 33 लाख उपभोक्ता औसत रूप से प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं। इन्हें मासिक 125 करोड़ एवं वार्षिक लगभग 1500 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाती है। लगभग 13 लाख कृषकों को ङ्क्षसचाई के लिए सब्सिडी दी जा रही है। 4 लाख अजा-जजा के एक हैक्टेयर भूमि एवं 5 हार्सपावर तक के पंप वाले किसानों को नि:शुल्क बिजली प्रदान की जा रही है, यानी शत-प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

नियामक आयोग व मुख्य सचिव को पत्र
पेपरलैस बिल बढ़ाएंगे बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी
इंदौर. मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सितंबर माह से इंदौर के कुछ जोन पर पेपरलैस बिल व्यवस्था लागू करने जा रही है। अगले माह कई उपभोक्ताओं को ङ्क्षप्रटेड बिल की जगह राशि और रीङ्क्षडग आदि की जानकारी मोबाइल पर ही मिलेगी।
इस व्यवस्था को लेकर विद्युत नियामक आयोग व मुख्य सचिव को शिकायत की गई, जिसमें बताया है कि पेपरलैस बिल उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ाएंगे। अधिवक्ता अभिजीत पांडे ने ङ्क्षप्रटेड बिल की व्यवस्था लागू रखने की मांग करते हुए लिखा है कि विद्युत बिल सरकारी दस्तावेज की ²ष्टि से नागरिक के पते का प्रमाणित दस्तावेज है, जो प्रत्येक शासकीय प्रक्रिया में उपयोग होता है।
साथ ही विभाग द्वारा कोई आदेश या तर्क इस संबंध में जारी ही नहीं किए गए हैं। बिल उपभोक्ता का अधिकार भी है और इस तरह के बदलाव के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग से भी अनुमति विभाग को प्राप्त करनी थी। प्रस्तावित व्यवस्था में इंटरनेट की जरूरत होगी। इंटरनेट नहीं होने पर दिक्कत होगी।