एशिया के सबसे बड़े गोबर-धन प्लांट का आज लोकार्पण

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल होंगे शामिल, किसानों को जैविक खाद और सिटी बसों के लिए मिलेगा ईंधन, इंदौर में रोजाना 550 टन गीले कचरे का होगा निपटान

इंदौर। देवगुराडिय़ा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बने 550 टीपीडी गोबर-धन प्लांट का लोकार्पण आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लांट का लोकार्पण करेंगे जो कि कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे। एशिया के सबसे बड़े इस प्लांट में शहरी गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इससे जहां किसानों को जैविक खाद मिलेगी, वहीं सिटी बसों को ईंधन मिलेगा। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर बना यह प्लांट इंदौर का वेस्ट टू वेल्थ के विजन की तरफ एक और बड़ा कदम है।

आज दोपहर 1 बजे होने वाले बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार कौशल किशोर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मध्य प्रदेश शासन भूपेंद्र सिंह भी वर्चुअल जुड़ेंगे। कार्यक्रम राज्य के गृह एवं इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन संस्कृति अध्यात्म विभाग मंत्री उषा ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक गण, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं शहर के लोगों की उपस्थिति में संपन्न होगा। नगर निगम के अफसर आज प्लांट एवं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के साथ मंच पर बैठक व्यवस्था को जमाने में लगे रहे।

यह खासियत है प्लांट की
- हर वर्ष 1 लाख 30 हजार टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- किसानों को रोजाना 100 टन जैविक खाद मिलेगी।
- हर वर्ष इंदौर नगर निगम को 2.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।
- रोजाना 17-18 टन सीएनजी का उत्पादन होगा।
- शहर के लोगों की सुविधा के लिए 400 सिटी बसों के लिए ईंधन मिलेगा।
- बायो सीएनजी प्लांट 100 प्रतिशत गीले वेस्ट से संचालित होगा।
- सीएनजी से बसें चलने पर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा, बल्कि वायु की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
- इंदौर से प्राप्त कचरे के सैंपल में 99 प्रतिशत से अधिक सेग्रीगेशन प्योरिटी पाई गई है जो देश के अन्य किसी राज्य से लिए गए सैंपल में नहीं पाई गई।
- 20 वर्ष के लिए जर्मनी की कंपनी से पीपीपी मॉडल के तहत साझेदारी की गई है।
- 96 प्रतिशत गैस प्लांट में बनेगी और 50 प्रतिशत उद्योगों को बेची जाएगी।
- नगर निगम को 5 रुपए कम में मिलेगी गैस।