
राजगुरु कॉम्प्लेक्स के साथ और कई बिल्डिंगों की फाइलें हैं गायब
इंदौर. राजगुरु कॉम्प्लेक्स के स्वीकृत नक्शे की फाइल को नगर निगम आठ दिन बाद भी ढूंढ़ नहीं पाया है। वहीं अकेले इसकी ही नहीं, शहर की कई और बिल्डिंग की फाइलें नगर निगम से गायब हो चुकी हैं। ये वही बिल्डिंग हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चला था।
शहर की 171 बिल्डिंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ था। इनमें से अधिकतर में अवैध निर्माण और तलघर में पार्किंग की जगह बनी दुकानों को तोडऩे के लिए कहा गया था, लेकिन निगम से इनकी फाइलें ही गायब हो गईं। इनमें राजगुरु कॉम्प्लेक्स के साथ ही इंद्रप्रस्थ टॉवर, बंशी ट्रेड सेंटर, बंशी टॉवर, बंशी प्लाजा, माया मेंशन, बालाजी टॉवर, श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, 564 एमजी रोड सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन (पाकीजा बिल्डिंग) आदि शामिल हैं। इनमें से अधिककर के तलघर में मार्केट चल रहे हैं, जबकि वहां पार्किंग स्वीकृत की गई थी। यहां अफसर कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए बिल्डिंगों की फाइल ही गायब करवा दी गई।
बीओ के पास फाइल
नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब लगाने के लिए जब फाइलें पूर्व में ढूंढ़ीं, तब 564 एमजी रोड की फाइल नगर निगम को नहीं मिल पाई थी। रिकॉर्ड में सिर्फ यही मिला कि बिल्डिंग की फाइल भवन अधिकारी को दी गई है। इसके बारे में निगम को इतनी ही जानकारी थी कि यहां पर बने पेंट हाउस को हटाया गया है, बाकी अवैध निर्माम तोड़ा जाना है। निगम ने खुद माना था कि यहां अवैध निर्माण हैं, लेकिन उसे तोडऩे के लिए निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। जबकि यह बिल्डिंग हाई कोर्ट के सामने ही मौजूद है।
नहीं कर सकते हैं उपयोग
बिल्डिंग बनाने की अनुमति 2008 के पहले तक भूमि विकास नियम 1984 के हिसाब से दी जाती थी। जिसकी धारा ७६ में तलघर की परिभाषा और नियम में साफ लिखा है कि तलघर में दुकानें या मार्केट नहीं बन सकते हैं। 2008 में मास्टर प्लान लागू होने के बाद बिल्डिंगों की इजाजत भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार दी जाने लगी, इसमें भी स्पष्ट था कि तलघर का रास्ता मुख्य रास्ते से नहीं होगा। उसे अलग से ही देना होगा।
राजगुरु की फाइल ढूंढ़ते रहे
नगर निगम के अधिकारी बुधवार को भी राजगुरु कॉम्प्लेक्स की फाइल की तलाशते रहे, लेकिन पता नहीं लगा कि फाइल आखिरकार गई कहां? नगर निगम अब फोटोकॉपी के आधार पर आगे कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
फाइल की तलाश कर रहे हैं। गुरुवार को इस संबंध में नोटिस जारी करेंगे। हो सकता है कुछ और फाइलें भी गायब हों, सभी की तलाश शुरू कराएंगे।
- देवेंद्रसिंह, अपर आयुक्त
Published on:
20 Dec 2018 04:16 am
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