भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल हुआ इंदौर का आउटर रिंग रोड, आम आदमी से लेकर उद्योगों तक को फायदा

शिप्रा से महू के रिंग रोड की समस्या हुई हल, सरकार करेगी बड़ी मदद, बायपास और सुपर कॉरिडोर का विकल्प बनेगा यह प्रोजेक्ट

इंदौर. इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के प्रस्ताव को सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में सरकार ने 7 फेज में 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनाने का फैसला लिया है। इसमें देश के कुल 28 शहरों के हाईवे बनाए जाएंगे और पूरे देश के नेशनल हाईवे को एक साथ जोड़ा जाएगा। इंदौर का आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट इसमें जुड़ गया है और अब इसके तहत शिप्रा से लेकर महू तक की सड़क का निर्माण होगा।

बीते दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा था कि आईडीए जमीन का इंतजाम कर ले, रोड एनएचएआई बना देगा। इस प्रोजेक्ट के बाद रहवासी क्षेत्र में आ रहे सुपर कॉरिडोर और बायपास को भी भारी वाहनों से राहत मिल सकेगी।

प्रोजेक्ट में जमीन की स्थिति जानने के बाद मंत्री ने कहा था कि ४० प्रतिशत सरकारी जमीन मुख्यमंत्री से ले लें और ६० प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण करके दे दें। रोड बनाने में होने वाला खर्च ७०० करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे देगी।

19 गांवों में जमीन अधिग्रहण
राऊ, रंगवासा, सिंदोदा, श्रीराम तलावली, नावदा पंथ, बिसनावदा, रिजलाय, नैनोद, जम्बुर्डी हप्सी, बुधानिया, पालाखेड़ी, लिंबोदागारी, बरदरी, रेवती, जांखिया, भांग्या, शकरखेड़ी, कैलोद हाला, तलावली चांदा।

402 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना होगा
आईडीए को इस प्रोजेक्ट में 402 एकड़ जमीन अधिगृहीत करना होगी, जिसमें 19 गांव की जमीन शामिल हैं। सरकार 700 करोड़ रुपए सिर्फ रोड बनाने के लिए देने को राजी है, जबकि आईडीए ने इस प्रोजेक्ट की कास्ट 2243करोड़ रुपए आंकी है। इसमें रोड के लिए जमीन का मुआवजा व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कास्ट शामिल है। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1190 करोड़ रुपए चाहिए। इसमें 2 आरओबी 120 करोड़, ब्रिज 15 करोड़, स्ट्रीट लाइटिंग 87 करोड़, स्टॉर्म वाटर लाइन 53 करोड़ रुपए के अलावा अन्य खर्च के लिए 490 करोड़ का इंतजाम करना होगा। पूरे प्रोजेक्ट में आईडीए को 1053 करोड़ का मुआवजा व 490 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यानी 1543 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना होगी।

क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट
भारतमाला नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें नए हाईवे बनाने के साथ ही उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे थे। इसमें बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है।