उद्योग विभाग ने मांगी प्रशासन से जमीन डीआइसी बनाएगा क्लस्टर

दो हजार एकड़ जमीन से नए-नए उद्योग लेंगे आकार, प्रशासन खोज रहा जमीन

इंदौर। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने लिए नित नए-नए प्रयोग कर रही है। समिट से लेकर कई प्रकार के आयोजन किए गए हैं। प्रदेश में निवेश के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों से लेकर उद्योगपतियों को आमंत्रण तक दिए जा रहे हैं। उद्योग विभाग ने सांवेर, पालदा, लक्ष्मीनगर सहित सांवेर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए और यहां पर उद्योगपतियों को जमीन देकर बसाया गया है। उद्योग विभाग के पास जमीन की कमी होने लगी है। इसीलिए उद्योग विभाग ने प्रशासन से दो हजार एकड़ जमीन की डिमांड रखी है ताकि उद्योग को स्थापित कर नए-नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा सकें। विभाग अब क्लस्टर के रूप में क्षेत्र को डेवलप करेगा।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (डीआइसी) ने इंदौर में ही सांवेर, पालदा, लक्ष्मीबाई नगर सहित अन्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करने के लिए सुविधाएं दी हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट किए हैं। वर्तमान में जिले में अनेक क्षेत्रों में उद्योग व इंडस्ट्रीज के लिए कई सुविधाएं देकर क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं। इंदौर में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। वर्तमान में सरकार भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। जिसके तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन की भी मांग बढ़ती जा रही है। उद्योग विभाग के पास वर्तमान में जमीन की कमी सामने आने लगी है। इसके चलते विभाग प्रशासन से जमीन की मांग कर रहा है। विभाग ने अलग-अलग अंचल में जमीन भी चिह्नित की है जिसके लिए प्रशासन से पत्राचार भी चल रहा है।

उद्योग विभाग की जमीन अतिक्रमण की चपेट में
उद्योग विभाग के पास शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र सनावदिया, बिहाडिया जैसे क्षेत्र में भी जमीनें हैं। जिस पर पालदा, सांवेर जैसे उद्योगिक क्षेत्र में जमीनों पर अतिक्रमणकर्ताओं की निगाह है। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद उद्योग विभाग की जमीन पर भी कब्जे हो चुके हैं। उद्योगपतियों को आवंटित जमीन की कब्जे की भेंट चढ़ी हुई है। उद्योग विभाग की जमीन पर अतिक्रमण भी हो चुके हैं। जिन्हें मुक्त कराए जाने के लिए विभाग लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहा है।