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Indore News : अब बड़े बिजली बिल बकायादारों पर कसा जाएगा शिकंजा

इस महीने लगातार 25 दिन तक होगी वसूली और पैसा न देने पर संपत्ति जब्ती-कुर्की

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Indore News : अब बड़े बिजली बिल बकायादारों पर कसा जाएगा शिकंजा

Indore News : अब बड़े बिजली बिल बकायादारों पर कसा जाएगा शिकंजा

इंदौर. पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर इस महीने अगस्त में बड़े बिजली बिल बकायादारों पर शिकंजा कसेगी। इसके लिए इंदौर-उज्जैन संभाग अतंर्गत आने वाले 15 जिलों के बिजली अफसरों को बकायादारों की सूची थमा दी गई है। साथ ही इस महीने 25 दिन में इनसे वसूली करने का कहा गया है। पैसा न देने पर चल-अचल संपत्ति जब्ती-कुर्की करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ऊर्जस ऑनलाइन सेवाओं पर अफसरों को ध्यान देने की हिदायत दी गई है।

कंपनी प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने पोलोग्राउंड इंदौर स्थित सभागार में बिजली अफसरों की क्लास लगाई। इसमें कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिले के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन यंत्री आदि मौजूद थे। प्रबंध निदेशक तोमर ने बिजली संबंधित कामों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और समय पर राजस्व संग्रहण पश्चिम क्षेत्र कंपनी का मुख्य़ लक्ष्य है। इसलिए कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों के बड़े बकायादारों से अगस्त में संपर्क कर बिल रकम जमा कराएं। विशेष प्रयास कर परिणाम लाया जाए।

उन्होंने इस माह 25 दिन में बड़े बकायादारों से वसलू करने के निर्देश दिए। ऊर्जस ऑन लाइन सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने और 33 व 11 केवी फीडरों की ट्रिपिंग में कमी लाने की हिदायत दी। इंदौर शहर वृत्त का जुलाई में 246 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण होने पर प्रंबध निदेशक ने संतोष जताया। शहर के पूर्व और दक्षिण संभाग का राजस्व अन्य से अच्छा होने पर अफसरों के कार्य की सरहाना की। रतलाम शहर का राजस्व भी अच्छा होने पर बधाई दी। समीक्षा बैठक में मुख्य महाप्रबंधक ङ्क्षरकेश कुमार वैश्य, कार्यपालक निदेशक मनोज झंवर, संजय मोहासे, गजरा मेहता, मुख्य अभियंता कैलाश शिवा, शहर अधीक्षण अभियंता मनोज शर्मा, ग्रामीण अधीक्षण अभियंता डीएन शर्मा आदि मौजूद थे।

अभियंताओं की भर्ती होगी

प्रबंध निदेशक तोमर ने कहा कि शासन स्तर से बिजली अभियंताओं की भर्ती की जाना है। स्थानीय चुनाव का कार्य होने पर आचार संहिता खत्म हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में इसी माह से गति आने के उम्मीद है। वे इसके लिए शासन से सतत चर्चारत है।