लेटलतीफी : सरकारी फेरे कराना भूले अफसर, वर-वधु को करना होगा और इंतजार

अफसरों की उदासीनता से गरीब कन्याओं को योजना के तहत शादी के लिए करना होगा इंतजार

भूपेन्द्र सिंह @ इंदौर. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी-निकाह के लिए मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत हर साल नगर निगम को सामूहिक विवाह कराने होते हैं, लेकिन निगम की उदासीनता से वर्ष 2022 में एक भी आयोजन नहीं हुआ। नए साल की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। हालांकि निगम की तैयारियां नहीं दिख रही हैं।

योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग नगरीय निकाय को राशि जारी करता है और नव-दपंती को गृहस्थी का सामान दिया जाता है। विभाग निगम को तारीखों का कैलेंडर देता है ताकि इनमें किसी भी दिन आयोजन हो सकें। योजना के तहत आखिरी विवाह फरवरी 2020 में हुआ था। 2021 में कोरोना के चलते आयोजन नहीं हुआ। इस साल सामूहिक विवाह 9, 11 और 22 जून, 8 जुलाई, 26 नवंबर और निकाह 15 जून, 11 दिसंबर को कराए जाने थे, लेकिन चुनाव और कोविड का हवाला देकर आयोजन नहीं कराए। नवंबर और दिसंबर की तारीखें भी थीं, लेकिन विवाह नहीं हुए। दूसरी ओर, सामाजिक न्याय विभाग ने वर्ष 2023 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। 15, 25 जनवरी, 27 फरवरी और 14 मार्च को सामूहिक विवाह, 5 जनवरी और 11 फरवरी को निकाह कराया जाना है। निर्धारित तिथि के 15 दिन पहले वर-वधू को आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। हालांकि इसे लेकर निगम की तैयारियां कही दिखाई नहीं दे रही हैं। न आवेदन लेना शुरू किए गए हैं, न ही प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। यहां तक कि तारीख भी तय नहीं हो सकी है।

कन्यादान में मिलेगी कलर टीवी, रेडियो, सिलाई मशीन
योजना में 55 हजार रुपए प्रत्येक जोड़े के लिए जारी किए जाएंगे। इसमें 11 हजार वधू के खाते में, 38 हजार की सामग्री व 6 हजार रुपए आयोजक निकाय के रहेंगे। वधू को उपहार में दी जाने वाली सामग्री में एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा, 32 इंच कलर टीवी, रेडियो, स्टील की अलमारी, 6 फाइबर कुर्सी का सेट टेबल के साथ, लोहे या लकड़ी का पलंग, रजाई, गद्दे, तकिया, दो चादर आदि दिया जाएगा।

नगर निगम फरवरी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करेगा। फरवरी की तारीख फाइनल की जाएगी। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
- मनीष शर्मा, प्रभारी, शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ