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मंत्री, सांसद, मेयर की बातें भी अनसुनी, प्रभारी मंत्री के सामने जताई नाराजगी

जिला योजना समिति की बैठक: अफसरों के अडग़ों व रुचि नहीं लेने से विकास कार्य हो रहे ठप्प

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इंदौर

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Mohan Mishra

Dec 31, 2019

मंत्री, सांसद, मेयर की बातें भी अनसुनी, प्रभारी मंत्री के सामने जताई नाराजगी

मंत्री, सांसद, मेयर की बातें भी अनसुनी, प्रभारी मंत्री के सामने जताई नाराजगी

इंदौर. जिला योजना समिति की बैठक में सोमवार को जिले से मंत्री, सांसद, महापौर और विधायकों ने विकास कार्यों में देरी की शिकायत प्रभारी मंत्री से की। विभागीय अफसरों के बीच समन्वय की कमी और सिफारिशों को नजरअंदाज करने से एेसा हो रहा है। नगर निगम के स्मार्ट सिटी के काम पिछड़ रहे हैं। खंडवा रोड का भंवरकुआं से तेजाजी नगर तक सडक़ का हिस्सा नहीं बनने से लोग परेशान हैं।
सोमवार को जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री बाला बच्चन ने की। बैठक में कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव, एसएसपी रुचिवर्धन मिश्रा, निगमायुक्त आशीष सिंह सहित अधिकारी व पार्षद सदस्य और प्रतिनिधि मौजूद थे। जानकारी दी कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 28 संस्थाएं चिह्नित की गई हैं।
शिकायत-1 : रोड का काम ठप पड़ा
मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, सांवेर में कई कामों की गति धीमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत रोड का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा हैं। सांवेर-चन्द्रावतीगंज तथा सांवेर-अजनोद-देपालपुर तथा अन्य निर्माणाधीन एेसे मार्ग हैं, जिनका निर्माण रुका हुआ है, उन्हें शीघ्र शुरू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान नीलगायों के प्रकोप से परेशान हैं। वन विभाग के अफसर कार्रवाई नहीं करते हैं।
शिकायत-2 : रोड का काम उलझा
सांसद शंकर लालवानी ने कहा, खंडवा रोड के तेजाजी नगर से भंवरकुआं तक के हिस्से का काम शुरू नहीं हो सका, क्योंकि नगर निगम व बिजली के विभाग के बीच समन्वय नहीं होने से यूटिलिटी शिफ्ट करने का काम नहीं हो रहा हैं। इसके अलावा बायपास के सर्विस रोड़ पर भी नगर निगम द्वारा नर्मदा पाईप लाइन का काम अधूरा है। अफसरों ने बताया, ड्रेनेज और पानी का काम तो निगम कर देगा।
शिकायत-3 : बिजली कंपनी का सहयोग नहीं
महापौर मालिनी गौड़ ने कहा, स्मार्ट सिटी की सडक़ों का काम चल रहा है। इसमें केबल लेस रोड बनाने के लिए अडंर ग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है। इस काम में बिजली कंपनी सहयोग नहीं कर रही है। समय पर शट डाउन नहीं किया जा रहा है। इनगर निगम द्वारा पार्किंग नीति के तहत सरकारी विभागों से खुली जगह मांगी गई, लेकिन नहीं दी जा रही हैं।