ऑनलाइन शॉपिंग के क्रेज को बढ़ते हुए देखकर मध्यप्रदेश सरकार इस पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। पहले इस टैक्स को कोरिअर कंपनियों से वसूलने की बात की गई थी, लेकिन जो प्रस्ताव केबिनेट के पास रखा गया है उसमें यह देनदारी सीधे उपभोक्ता पर डाल दी गई है। एक ओर जहां केंद्र सरकार टैक्स जीएसटी के जरिए टैक्स का एकत्रीकरण करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार अलग-अलग तरह से टैक्स वसूलने की तैयारी में दिख रही है। इस विषय में अपनी राय पत्रिका से शेयर करें।
