जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट के कारण विस्थापित होने वाले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे और अन्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव कर दिया है। नई नीति के अनुसार, एयरपोर्ट के कारण जिन किसानों के घरों को शिफ्ट किया जाएगा, अब उनको 50 मीटर भूमि की जगह पर जितना बड़ा किसान का घर होगा उसका 50 फीसदी हिस्सा विकसित सेक्टर में दिया जाएगा। इसके अलावा बने हुए घर की कीमत का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। घर की कीमत पीडब्ल्यूडी की ओर से तय की जाएगी। यह जानकारी शनिवार को यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. प्रभात कुमार और प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने दी।