केंद्र सरकार की ओर से किए गए एमएसएमई के लिए ऐलान
- मुश्किल में फंसे दो लाख एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेट का प्रावधान।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 4,000 करोड़ रुपए की मदद।
- बैंक एमएसएमई के प्रमोटर्स को इकाई में अपनी मौजूदा हिस्सेदारी के 15 फीसदी के बराबर सबॉर्डिनेट डेट प्रदान करेंगे। अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए तय।
- 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक फंड ऑफ फंड की स्थापना करने का फैसला।
- एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ कर्ज को मंजूरी दी है। करीब 2 लाख एमएसएमई को मिलग फायदा।