नगरीय प्रशासन मंत्री ने मंच से की थी घोषणा इस बात की घोषणा, दो साल में भी नहीं मिला दर्जा

नगरीय प्रशासन मंत्री ने जिले की राजनीति में खासा दखल रखने वाले इटारसी को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा देने घोषणा की थी। यह घोषणा सार्वजनिक मंच से हुई थी।

होशंगाबाद/ जिले की आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र इटारसी शहर है। इनको देखते हुए 2 साल पहले जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब की नगरीय प्रशासन मंत्री ने जिले की राजनीति में खासा दखल रखने वाले इटारसी को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा देने घोषणा की थी। यह घोषणा सार्वजनिक मंच से हुई थी। जिसमें नेताओं ने जिले के इस शहर को आगे ले जाने के बड़े-बड़े दावे किए थे। दो साल का लंबा वक्त बीत गया है और कहीं कुछ बदलाव नहीं आया है। बदलाव के नाम पर चंद महीने पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है जिसने मिनी स्मार्ट सिटी संबंधी प्रस्ताव को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

जुलाई 2017 में की थी घोषणा
शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए जुलाई 2017 में नगरपालिका ने मेहराघाट जलावर्धन योजना का लोकार्पण कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने इटारसी शहर को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की घोषणा मंच से की थी और नपा से उसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था।

दो बार भेजे प्रस्ताव
जुलाई 2017 में तत्कालीन मंत्री की घोषणा के बाद इटारसी नपा दो बार प्रस्ताव भी बनाकर भेज चुकी है। पहला प्रस्ताव अगस्त 2017 में भेजा गया था। दूसरा प्रस्ताव दिसंबर 2017 में रिमाइंडर से भेजा गया था। मगर अब तक उस पर शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है।

यह होता फायदा
शहर शासन के प्रोजेक्टेड चुनिंदा 12 शहरों में शामिल हो जाता।
शहर को पहली बार में ही 25 करोड़ रुपए की राशि मिलती।
स्मार्ट पार्किंग, यातायात व्यवस्था, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता।
मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन से फंडिंग हेाती।

दो बार प्रस्ताव भेजे
हमने दो बार प्रस्ताव भेजे थे। उसके बाद भाजपा की सरकार प्रदेश से चली गई इस वजह से इस विषय पर कोई प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ पाई। शासन को फिर प्रस्ताव भेजेंगे।
सुधा अग्रवाल, अध्यक्ष, नगरपालिका, इटारसी

फिर से प्रस्ताव रखवाएंगे
प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। इस विषय को हम अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से नगरीय प्रशासन मंत्री के समक्ष फिर से रखवाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि शहर को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा ही मिल जाए।
पंकज राठौर, अध्यक्ष नगर कांगे्रस इटारसी

उस वक्त हमने प्रयास किए थे मगर प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी जिससे शासन उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया था। फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई। अभी उस प्रस्ताव की क्या स्थिति कोई जानकारी नही है।
डॉ सीतासरन शर्मा, विधायक