1.98 फीसदी महंगी हुई बिजली दर, 30 यूनिट से अधिक पर लागू होंगी शर्त, मीटर किराया खत्म

महंगाई पर बिजली की मार : मध्य प्रदेश में 1.98% महंगी हुई बिजली, घरेलू उपभोक्ता 150 यूनिट जलाने पर 22.5 रुपये से ज्यादा चार्ज लगेगा। मीटर किराया खत्म हुआ।

जबलपुर/ पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों को लेकर महंगाई की मार झेल रहे प्रदेश वासियों बिजली बिल के नाम पर एक और महंगाई का झटका लगने वाला है।मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा कोरोना के चलते लंबित 2020-21 की नई टैरिफ याचिका को मंजूर कर लिया है। इस याचिका के मंजूर होने पर प्रदेश में बिजली की दरें 1.98 फीसदी महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। नियम के मुताबिक, सिर्फ 30 यूनिट बिजली खपत तक ही इस बढ़ोतरी दर को लागू नहीं किया जाएगा। 31 यूनिट से नई दर प्रभावी होगी।

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मीटर किराये से मिलेगी राहत

नई टैरिफ दर को 26 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल, उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात ये है कि, उन्हें अब मीटर किराया नहीं देना होगा। पहले सिंगल फेस में 10 रुपए, थ्री-फेस में 25 रुपए और 10 किलोवाॅट से ऊपर भार के उपभोक्ताओं को 125 रुपए मीटर किराया हर महीने चुकाना पड़ता था।

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8 से 15 पैसे पर यूनिट मंहगी हुई बिजली

जानकारी के अनुसार बिजली की दरों में बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। प्रति यूनिट आठ पैसे से 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, फिक्स चार्ज में भी एक से दो रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यदि आप 50 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, तो पांच रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 22.50 रुपए का असर पड़ेगा।

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महंगाई का गणित

ये बढ़ा - 15 पैसे प्रति यूनिट। फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी नहीं।

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यथावत रहेंगी ये दरें

-10 एचपी विद्युत भार तक 750 रुपए प्रति एचपी प्रतिवर्ष और इससे अधिक विद्युत भार पर 1500 रुपए प्रति एचपी की दर से बिल देना होगा। पहले किसानों को 10 एचपी तक -700 रुपए प्रति एचपी की दर से भुगतान करना पड़ता था। सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक किसानों की बिजली बिल में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

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बिजली कंपनियों ने लगाई थी याचिका

बिजली कंपनियों ने 40,016 करोड़ रुपए की जरूरत बताते हुए याचिका लगाई थी। मौजूदा दर पर बिजली दरों से वसूली पर 2169 रुपए का राजस्व अंतर आ रहा था। इसकी भरपाई के लिए कंपनियों ने दरों में 5.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी की याचिका लगाई थी। पर नियामक आयोग ने इसकी तुलना में कुल राजस्व आवश्यकता 37 हजार 673 करोड़ रुपए माना है। इसकी भरपाई के लिए 730 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा था, जिसे 1.98 प्रतिशत की बढ़ोतरी से हासिल कर लिया जाएगा।

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