#CAT: 15 प्रशासनिक सदस्यों की होगी नियुक्ति, प्रक्रिया जारी

हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में केंद्र शासन की ओर से पेश किया गया जवाब

जबलपुर। हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जबलपुर में रिक्त पद के मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। इसमें बताया गया कि देश भर के विभिन्न कैट में 15 प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की अगली सुनवाई दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है।

केंद्र शासन की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस सिलसिले में केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने पांच नवंबर, 2022 को आदेश जारी किया है। हाईकोट में सितंबर में याचिका दायर कर कहा गया था कि कैट जबलपुर में जज का एक पद खाली है। इस कारण युगलपीठ के समक्ष सुने जाने वाले कई प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही।

जीआइएफ जबलपुर में पदस्थ जय प्रकाश की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय रायजदा ने कहा कि दो साल पहले ऑर्डनेंस फैक्ट्री ने इन-हाउस प्रमोशन के लिए कई पद निकाले गए थे। जबलपुर में चार्जमैन मेटालर्जिकल का एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। याचिकाकर्ता ने उस पद के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा एक अन्य ने भी आवेदन किया था, लेकिन उसके पास अहर्ता नहीं थी।

अनावेदक ने कैट में याचिका दायर कर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत ले ली थी। इस बीच मुंबई सहित अन्य जगह के कैट और सम्बंधित हाईकोर्ट ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उसी मामले में याचिकाकर्ता ने भी हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत कर मांग की है कि पात्र होने के नाते उसे ही पदोन्नति दी जाए। याचिका कहा गया कि कैट में प्रशासनिक सदस्य नहीं है, इस वजह से उस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है।