मध्य प्रदेश के 85 हजार वकील 18 जून को अदालत में नहीं करेंगे पैरवी

उप्र स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न करने का विरोध

जबलपुर. उप्र स्टेट बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या से आक्रोशित प्रदेश के 85 हजार अधिवक्ता 18 जून को न्यायिक कार्य से विरत रह कर प्रतिवाद दिवस मनाएंगे। मप्र स्टेट बार काउंसिल ने यह आह्वान किया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि शनिवार को काउंसिल सदस्यों की आपात बैठक आहूत की गई। सर्वसम्मति से 18 जून को राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया । इस दौरान वकील शांतिपूर्ण तरीके से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। वकील अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एकत्र होकर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौपेंगे। बैठक में यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष की हत्या की निंदा की गई।

आग से सुरक्षा पर अनुशंसाओं का पालन नहीं
उपाध्याय ने हाईकोर्ट के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग का उल्लेख कर कहा कि इससे पहले भी हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के अपील सेक्शन आग लगी थी। तब जांच कमेटी ने अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिहाज से कुछ अनुसंशाएं की थीं। उनका पालन नहीं किया गया। इस वजह से भवन अब भी अग्नि दुर्घटना के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने प्रदेश की सभी अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को नाकाफी व औपचारिक बताते हुए चाक-चौबंद करने की मांग की।

सात साल हुए वादा नहीं हुआ पूरा
काउंसिल सदस्यों ने कहा कि 2012 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा था। इसे 7 साल बीत चुके हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भी अपने चुनावपूर्व वचनपत्र में प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात की थी। लेकिन पूर्व व वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। काउंसिल सदस्य राधेलाल गुप्ता, प्रताप चन्द्र मेहता, आरकेएस सैनी, बीएन सिंह, जगन्नाथ त्रिपाठी, राजेश पाण्डेय, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष रमन पटेल, सचिव मनीष तिवारी, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर नायक, सचिव राजेश तिवारी मौजूद थे।