प्रदेश सरकार का नया फरमान, सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटने के आदेश

जबलपुर। आमजन को न्याय दिलाने और शिकायतों को निराकृत करने में हीलाहवाली करने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर अब सरकार गाज गिराने वाली है। जो भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं करेगा उसका वेतन काट लिया जाएगा। संभवत: उनकी पदोन्नति भी रोकी जा सकती है। इस फरमान के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है।

about- कट सकता है वेतन, सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का करें संतुष्टिकारक निदान, दो महीनों में लम्बित शिकायतों का निराकरण करने में अधिकारी असफल रहे तो रुकेगा वेतन

सीएम हेल्पलाइन की लम्बित शिकायतों का सभी अधिकारी संतुष्टिकारक निदान करें। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दो महीने में शिकायतों के संतुष्टिकारक निदान का प्रतिशत 60 फ ीसदी करने में असफ ल रहने वाले अधिकारियों व सम्बंधित अधीनस्थ अमले का वेतन रोका जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर छवि भारद्वाज ने सोमवार को समय सीमा बैठक में दिया।

कलेक्टर ने कहा कि 70 प्रतिशत शिकायतें एल-1 स्तर पर ही निराकृत की जाना चाहिए। इसी प्रकार एल-2 स्तर से एल-3 स्तर पर जाने वाली शिकायतों की संख्या भी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एल-4 स्तर तक अपवाद स्वरूप एक या दो शिकायतें ही जानी चाहिए। लम्बित शिकायतों की संख्या ज्यादा होने को लेकर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने एक-एक अधिकारी से लम्बित शिकायतों पर चर्चा की।

उन्होंने आदिवासी विकास, आयुष, बिजली कम्पनी, कृषि, खाद्य, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत, कौशल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, योजना, पीएचई, श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रमुखता से शिकायतों के निराकरण के लिए निर्देशित किया। इस सम्बंध में एआरसीएस प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी करने भी निर्देशित किया। कलेक्टर ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन कार्य की भी समीक्षा की। गेहूं उपार्जन कार्य की भी समीक्षा की। इस सिलसिले में खाद्य अधिकारी सीएस जादौन ने ब्यौरा प्रस्तुत किया। महाप्रबंधक सहकारी बैंक आलोक यादव से खरीदी केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति के आदेश जारी करने निर्देशित किया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत हर्षिका सिंह, अपर कलेक्टर छोटे सिंह व संजना जैन मौजूद थे।