अब इस जमीन के मकान टूटेंगे, मप्र के सभी जिलों के हजारों मकान शामिल

जबलपुर। रक्षा मंत्रालय की भूमि के रखरखाव और सुरक्षा का जिम्मा सम्भालने वाले रक्षा सम्पदा विभाग ने जबलपुर सहित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों में स्थित 70 हजार एकड़ भूमि का सर्वे शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि विभाग के कार्यक्षेत्र में जो रक्षा भूमि है, वह किस स्थिति में है और उसका कितना उपयोग हो रहा है। इस दौरान अतिक्रमण की भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वे में केंट बोर्ड की करीब 4200 एकड़ जमीन को शामिल नहीं किया गया है। यह फेज-2 की प्रक्रिया है। इसमें जानकारी जुटाकर रक्षा मंत्रालय को जमीन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाता है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि सर्वे में यह पता लगाया जाता है कि जमीन की सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन तो नहीं हुआ है। उस पर कितना नया निर्माण हुआ है। वह वैध है या अवैध।

रक्षा सम्पदा विभाग ने शुरू किया सर्वे
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में जमीन का होगा आकलनअब इस जमीन के मकान टूटेंगे
मप्र के सभी जिलों के हजारों मकान शामिल
डिफेंस की जमीन पर कहां अतिक्रमण, कितने में हुआ नया निर्माण

डीजीपीएस का होगा उपयोग
सर्वे के लिए पहले टोटल स्टेशन मशीन का इस्तेमाल होता था। लेकिन, सटीक नापजोख के लिए डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। फेज-1 में भी यही तकनीक अपनाई गई थी। इस तकनीक से दस सेंटीमीटर की निकटता तक जगह का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यह जीपीएस प्रणाली से बेहतर है।
एलपीआर के पास सबसे ज्यादा जमीन जबलपुर में रक्षा सम्पदा विभाग के अंतर्गत लॉन्ग प्रूफ रेंज (एलपीआर) के पास सबसे ज्यादा नौ हजार एकड़ जमीन है। एलपीआर 14 किमी लम्बा है। ओएफके के पास 4 हजार एकड़, जीसीएफ के पास 18 सौ एकड़, सीओडी के पास 1900 एकड़ और वीएफजे के पास लगभग 900 एकड़ जमीन है।

फौजी पड़ाव मद में भी बड़ा रकबा
फौजी पड़ाव (कैम्पिंग ग्राउंड) की जमीन भी रक्षा संपदा विभाग के अंतर्गत है। सूत्रों ने बताया कि अभी इस मद में सिहोरा में 40 एकड़, शहपुरा में आठ, नीमखेड़ा में 12, गाडरवारा (नरसिंहुपर) में 6 एकड़, मटकुली (होशंगाबाद) में 21 एकड़, पगारा (होशंगाबाद) में 22 एकड़, सिंगानामा (होशंगाबाद) में छह एकड़ और पिपरिया (होशंगाबाद) में 20 एकड़ जमीन है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी विभाग की जमीन है।