जमीन मालिक बनने का सपना दूर की कौड़ी, पट्टे की भूमि नहीं हो रही फ्री-होल्ड

राज्य सरकार की योजना को अफसर लगा रहे पलीता, कई साल से लम्बित 300 आवेदन

जबलपुर। मुंहमांगे दाम पर जबलपुर विकास प्राधिकरण से लीज पर सम्पत्ति खरीदने वालों के लिए जमीन मालिक बनने का सपना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। राज्य सरकार ने पट्टाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए 2010 में योजना शुरू की थी, लेकिन जेडीए की भर्राशाही ने योजना को पलीता लगा दिया है। विधिवत आवेदन के बावजूद 300 से अधिक आवेदक सम्पत्ति के मालिकाना हक पाने के लिए पिछले तीन साल से जेडीए के चक्कर काट रहे हैं।

भू-भाटक (लीज रेंट) की एकमुश्त राशि के भुगतान के बाद भी इनकी जमीन के फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया अटकी है।

प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 पट्टे की भूमियों के संबंध में मालिकाना हक (फ्री-होल्ड) किए जाने का अधिकार वर्ष 2010 से प्रदान किया है। इसके अंतर्गत मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत स्थापित विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण मंडल एवं रजिस्टर्ड गृह निर्माण सोसायटी को शामिल किया गया है।

3 साल से रुकी प्रक्रिया

पट्टे की जमीन फ्रीहोल्ड करने का नियम आने के बाद जेडीए में प्रारम्भिक तौर पर कुछ प्रकरणों में भूमि फ्रीहोल्ड की गई, लेकिन तीन साल से प्रक्रिया रुकी है। करीब 300 आवेदक कागजी खानापूर्ति करने के बावजूद भूमि के मालिकाना हक से वंचित हैं।

कमाई कम होने की चिंता

जेडीए से भूमि खरीदने वाले पट्टाधारी प्रतिवर्ष भू-भाटक के रूप में जेडीए को राशि चुकाते हैं। इससे प्राधिकरण को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। सम्पत्ति फ्रीहोल्ड होने पर भू-भाटक चुकाने के झंझट से भूमि मालिक को आजादी मिल जाएगी, लेकिन जेडीए की मोटी कमाई बंद हो जाएगी। कमाई बचाने के लिए मनमाने नियमों की आड़ में फाइलें रोकी जा रही हैं।

लाखों रुपए दबाए

भूमि फ्री-होल्ड करवाने के लिए हितग्राही को करीब 10 वर्ष का भू-भाटक एकमुश्त जमा कराना होता है। भू-भाटक की प्रतिवर्ष राशि 300 से 30 हजार रुपए तक भी है। ऐसे में सम्पत्ति फ्रीहोल्ड कराने वालों आवेदकों से जेडीए भू-भाटक की एकमुश्त लाखों रुपए की राशि जमा करा चुका है।