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#National Lok Adalat: समझौते के लिए रखे जाएंगे 5 लाख से ज्यादा मामले, खंडपीठ गठित

प्रदेश में 1196 खंडपीठ गठित
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Supreme Court's का आदेश भी नहीं जिला न्यायालय के जज ने, एक दिन पहले मिले स्टे के बाद भी जेल भेजा

Supreme Court's का आदेश भी नहीं जिला न्यायालय के जज ने, एक दिन पहले मिले स्टे के बाद भी जेल भेजा

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 1196 खंडपीठ गठित की गई हैं। इनमें दो लाख 31 हजार लंबित व तीन लाख 11 हजार प्री-लिटिगेशन प्रकरण समझौते के लिए रखे जाएंगे। यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन ने दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर व इंदौर-ग्वालियर बेंच में कुल छह खंडपीठ गठित की गई हैं। अधीस्थ अदालतों के लिए 1190 खंडपीठ निर्धारित की गई हैं।
बीएसएनएल में लोक आदलत : छूट के लिए 2800 प्रकरणों को रखा जायेगा
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा ।लेखा अधिकारी के अनुसार बीएसएनएल ने राजस्व की लंबित राशि से संबंधित 2800 प्रकरणों को जबलपुर, सिहोरा, पाटन तथा कटनी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसमें उपभोक्ताओं को छूट भी मिलेगी।