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एमपी में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ की ज्यादा फीस वसूली में स्कूल अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार

President and Secretary of Jabalpur's Joy School Society arrested जॉय स्कूल सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार

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President and Secretary of Jabalpur's Joy School Society arrested

President and Secretary of Jabalpur's Joy School Society arrested

मध्‍यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। 25 करोड़ से ज्यादा की अवैध फीस वसूली मामले में जबलपुर में स्कूल संचालन समिति अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा फीस लेने पर जबलपुर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध न केवल एफआईआर दर्ज की गई बल्कि जॉय एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष अखिलेश मेबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार भी किया गया है। विजयनगर के जॉय स्कूल के प्रबंधन पर 15 हजार स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूलने का आरोप है।

जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट के विरुद्ध प्रशासन को आय-व्यय की जानकारी देने में भी हेरफेर का आरोप है।
स्कूल ने 25 करोड़ से ज्यादा की राशि को अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय दर्शाई। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने सोमवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन पर विजय नगर थाने में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जॉय एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष अखिलेश मेबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया।

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स्टूडेंट और अभिभावकों की शिकायत के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की। जांच में 15 हजार 600 बच्चों से 25 करोड़ 21 लाख रुपए की ज्यादा फीस वसूली की बात सामने आई। जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने नियमानुसार स्वीकृति लिए बिना ही 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस वृद्धि कर दी और अभिभावकों से पैसे वसूल लिए। इतना ही नहीं, 25 करोड़ से ज्यादा राशि को धोखाधड़ी करते हुए अन्य स्रोत से मिली रकम दर्शाई। लाखों रुपए की फीस की राशि को दान में मिली राशि बताई।

बता दें कि इससे पहले भी जबलपुर के कई प्राइवेट स्कूलों के संचालकों, सदस्यों, प्राचार्यों के साथ शहर के कई पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों को को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ये कार्रवाई की। जबलपुर के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई हुई। नर्मदापुरम सहित करीब एक दर्जन जिलों में प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा फीस लौटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।