नियमित होने के 13 साल बाद आए इस फैसले पर कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। निगम अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। निगम के आदेश जारी होने के बाद से ही कार्यालय में हड़कंप की स्थिति रही। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जिरह होने के बाद 13 बाद यह फैसला नगर निगम ने लिया है।