
New Education Scheme: बस्तर संभाग के शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तैयारी के लिए मात्र 2 महीने बचे हैं। जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारी के लिए 6 कमेटियां बना दी हैं। ये कमेटियां आध्यादेश, विनियम, परिनियम, आयोग, परिषद के गठन सहित अन्य कार्य कर रही हैं। वहीं एक कमेटी पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य कर रही है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए ही केवल 25 कमेटी बनी है। जो अलग-अलग विषयों का पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। ऐसे में इस कमेटी ने निर्णय लिया है कि चौथा साल लगने के बाद ऑनर्स डिग्री छात्रों को दी जाएगी।
वहीं जिन छात्रों का चौथे साल में 75 प्रतिशत से अधिक अंक होंगे उन्हें ऑनर्स डिग्री के साथ रिसर्च दिया जाएगा। ऐसे में वे पांचवें साल पीजी की जगह डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। 75 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्रों को पीजी करना होगा। प्रवेश के एक साल बाद छोडक़र जाता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं दो साल में छोडक़र जाने वाले को डिप्लोमा दिया जाएगा। तीन साल में डिग्री और 4 साल में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी।
अब ऐसे में पाठ्यक्रम तैयार करने वाली कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो छात्र एक साल में कोर्स छोडक़र जाएंगे, उन्हें तभी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जब वे अपने विषय के अनुसार किसी भी इंडस्ट्री में 60 घंटे का इंटर्नशिप करेंगे। अगर वे ये कार्य पूरा नहीं करते हैं तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में छात्रों को एनईपी के तहत अतिरिक्त विषय पढऩे के साथ-साथ ही फील्ड का ज्ञान भी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिससे छात्र स्किल्ड हो सकें। सभी कमेटी अपना प्रपोजल उच्च शिक्षा विभाग को 12 अप्रैल को सौंपेगी। इसके बाद अंतिम निर्णय उच्च शिक्षा विभाग लेगा।
Updated on:
13 Apr 2024 09:15 am
Published on:
12 Apr 2024 01:55 pm
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