विधानसभा चुनाव : धन बल का इस्तेमाल रोकेगी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, चुनाव आयोग बैंक खातों पर रखेगी सख्त नजर

CG election 2023: राज्य में होने वाले विधानसभा को निष्पक्ष कराने के लिये चुनाव आयोग ने कमर कस ली है।

जगदलपुर। CG election 2023: राज्य में होने वाले विधानसभा को निष्पक्ष कराने के लिये चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों द्वारा धन-बल का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन पर सीधी निगाह रखेगा। इसके लिए आयोग ने बाकायदा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का सहयोग (CG Hindi News) लेगा। यह यूनिट बैंक खातों में किये जा रहे संदिग्ध लेन देन की जानकारी आयोग के साथ साझा करेगी।

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की आशंका

Chhattisgarh assembly elections 2023: लंबे समय से बंद पड़े किसी बैंक खाते में चुनाव के दौरान अचानक ट्रांजेक्शन की जांच पड़ताल हो सकती है। जानकारों के मुताबिक किसी एकाउंट में लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। या कभी-कभार ही हुआ है और चुनाव के दौरान अचानक खाते में ट्रांजेक्शन होने लगे तो बैंक अधिकारी इसकी सूचना चुनाव आयोग को देंगे। आयोग ने यह व्यवस्था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से भी मतदाताओं को लुभाने के प्रयास की आशंका के चलते किया हैं। अगर किसी खाते में अचानक कई बार ट्रांजेक्शन से लाखों रुपए आते है या लाखों रुपए किसी अन्य खाते में भेजे जाते हैं तो इन खातों को भी संदिग्ध श्रेणी में रखा जाएगा।

यह भी पढ़े: CG election 2023 : छत्तीसगढ़ में पहले 20 व दूसरे फेस में इन 70 विधानसभा सीटों में होगी वोटिंग, इस दिन होगी वोटों की गिनती

एफआईयू के पास रिकार्ड

चुनाव के दौरान संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर नजर बनाये रखने की तैयारी की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार इसके लिये चुनाव आयोग की रिजर्व बैंक की अधिकारियों के साथ चर्चा की जा चुकी है। रिजर्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऐसे (Election 2023) मामलों पर नजर रखती है। इस यूनिट के द्वारा संदिग्ध ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। यूनिट चुनाव आयोग को संदिग्ध ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट सौंपेगी।

कैसे करती है काम

Chhattisgarh assembly elections 2023: 2004 में स्थापित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) प्राप्त कर उनका विश्लेषण करता है। कोई वित्तीय संस्थान या किसी ग्राहक के लेनदेन में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामले की पहचान होने पर यह रिकार्ड सौंपती है। देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियों से निपटने के लिये यह सरकार द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण यूनिट है। यह यूनिट जांच शुरू करने और उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित जानकारी को पुलिस और आयकर विभाग जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ रिकार्ड साझा करता है।

यह भी पढ़े: संयुक्त संचालक पद से हटाया तो झलका दर्द, कहा अब नौकरी छोड़ने का मन