CG Government: बस्तर में पर्यटन, नौकरी, शिक्षा, कृषि के लिए जल्द ही लिया जाएगा बड़ा फैसला

CG Government: बस्तर में पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं। बस्तर में लंबे वक्त से लंबित प्रोजेक्ट्स के काम भी दोबारा शुरू हो सकते हैं।

CG Government: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो चुकी है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार चुनाव की वजह से वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसा उसे करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में आए बजट में बस्तर से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं थीं। अब उन्हीं घोषणाओं पर साय सरकार इस सप्ताह प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले सकती है।

बताया जा रहा है कि बस्तर में पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं। बस्तर में लंबे वक्त से लंबित प्रोजेक्ट्स के काम भी दोबारा शुरू हो सकते हैं। साय सरकार ने बस्तर के लिए जो रोड मैप तैयार किया है उसकी झलक इस बैठक से सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जितने भी मंत्री बस्तर पहुंचे उन्होंने लगातार कहा कि साय सरकार बस्तर के लिए कुछ खास करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब यह देखने का वक्त आ गया है कि सरकार बस्तर के लिए क्या करने वाली है, जिससे बस्तर में विकास का पहिया तेजी से घूमे।

CG Government: बस्तर से दो सांसद चुने गए, इसका भी पड़ेगा असर

बस्तर में इस वक्त भाजपा के 8 और कांग्रेस के 4 विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में बस्तर से भाजपा के महेश कश्यप बस्तर सीट से चुने गए। वहीं भोजराज नाग कांकेर के सांसद चुने गए। भाजपा को मिली जीत का असर फैसलों पर भी पड़ेगा। सरकार को अब बस्तर को प्राथमिकता में रखते हुए काम करना होगा। कैबिनेट की बैठक से पहले जो चर्चा है उसके अनुसार नतीजों को ध्यान में रखते हुए भी बस्तर को सौगातें सरकार दे सकती है।

आवारा मवेशियों के लिए गौ अभयारण्य

पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व और वन विभाग साथ मिलाकर गौवंश अभयारण्य योजना शुरू करने वाले हैं। इस योजना के लागू होने पर सडक़ों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले मवेशियों को चारा मिलेगा। चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सडक़ों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की वजह से सड़क हादसे का खतरा कम होगा। इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।

पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय को रोजगार

साय सरकार पर्यटन भी रोजगार योजना लेकर आ रही है। इसके तहत पर्यटन केंद्रों के लिए सड़कें और पर्यटकों की सुविधा के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। सरकारी रेस्ट हाउस डेवलप किए जाएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही बस्तर के नए पर्यटन स्थलों को पर्यटन केंद्रों का दर्जा भी दिया जाएगा ताकि उनका विकास हो पाए।

साय सरकार ने संभागीय मुयालय जगदलपुर में इस प्रोजेक्ट पर आचार संहिता लगने से पहले काम शुरू कर दिया था। रायपुर के नालंदा परिसर की तरह भाजपा कार्यालय के पीछे हाईटेक लाइब्रेरी का काम शुरू किया गया है। यहां युवा सिविल सर्विसेस की तैयारी कर पाएंगे, साथ ही उन्हें अलग-अलग सब्जेक्ट की किताबें मिलेगी।

CG Government: आदिमजाति छात्रावासों की स्थिति सुधारने निर्णय संभव

प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने लोकसभा चुनाव के दौरान जगदलपुर में पत्रिका से बातचीत करते हुए कहा था कि चुनाव खत्म होते ही बस्तर के आदिमजाति विभाग के छात्रावासों की स्थिति सुधारने पर काम किया जाएगा। उन्होंने छात्रावासों को हाईटेक बनाने की जानकारी दी थी। ऐसे में माना जा रहा है सालों से जर्जर हाल छात्रावासों के दिन अब सरकार बदलने वाली है।

थिंक बी को मिल सकती है फंडिंग

साय सरकार ने बजट में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया था। बस्तर में थिंक बी इस पर काम कर रहा है, लेकिन पिछली सरकार की विदाई के साथ यहां कुछ हो नहीं रहा है। इसके पीछे युवाओं के इनोवेशन के लिए फंड की कमी है। सरकार इस योजना के लिए फंडिंग करती है तो युवाओं को फायदा होगा।

हर ब्लॉक में महतारी सदन का निर्माण होगा

बस्तर के हर ब्लॉक में महतारी सदन का निर्माण अब शुरू होगा। विभाग ने महतारी सदन का ड्राइंग डिजाइन भी तैयार कर लिया है। चूंकि महिलाओं के लिए समूह में या व्यक्तिगत तौर पर काम करने की कोई जगह नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर महतारी सदन बनाया जा रहा है। इसमें 25 लाख की लागत से एक सामुदायिक शौचालय भी बनेगा। इससे महिलाओं को काफी सहूलियत होगी।

CG Government: दंतेवाड़ा शक्तिपीठ का होगा विकास

दंतेवाड़ा शक्तिपीठ का विकास पिछली सरकार ने भी किया था और अब साय सरकार भी इस पर निर्णय लेने वाली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। प्रदेश के 5 शक्तिपीठ को जोड़कर एक हजार किलोमीटर का सर्किट तैयार किया जाएगा, जिसमें दंतेवाड़ा शक्तिपीठ को भी शामिल है।