शहर में पांच साल के अंदर 1172 पीएम आवास बने, 712 के और आशियाने ले रहे आकार

पिछले साल फंड की कमी के बाद संकट में आई योजना को इस साल मिली गति

जगदलपुर। नगर निगम क्षेत्र में पिछले पांच साल में 1172 पीएम आवास तैयार हुए हैं। इस योजना के तहत 712 मकान और तैयार हो रहे हैं। पिछले साल फंड की कमी की वजह से योजना संकट में आ गई थी लेकिन अब फंड की कमी नहीं है और काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास शाखा से मिली जानकारी के अनुसार फंड लगातार रिलीज हो रहा है और मकान तेजी से आकार ले रहे हैं। नए आवेदन लिए जाने का काम भी चल रहा है। आवेदन मिलने के बाद सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर उसे आगे स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। मालूम हो कि पिछले साल राज्य सरकार की तरफ से योजना के लिए अपना हिस्सा जारी नहीं किए जाने के बाद राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए थे। केंद्र ने राज्य सरकार को अपना फंड जारी करने कहा था लेकिन अब राज्य से भी फंड जारी किया जा रहा है जिसके बाद गरीबों के मकान तैयार हो रहे हैं।

देरी से आगे बढ़ रही योजना को इसी साल मिली गति
छत्तीसगढ़ में योजना पिछले तीन चार वर्षों से लंबित चल रही थी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में राज्य के लिए 2.66 लाख मकान मंजूर किए गए थे। इनमें से 2.21 लाख मकानों का निर्माण चालू हुआ। इनमें से 1.16 लाख मकान तैयार हो गए जिनका आवंटन भी लाभार्थियों को कर दिया गया। इस योजना के लिए केंद्र ने 3996 करोड़ रुपए मंजूर कर 2227 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए लेकिन राज्य सरकार की तरफ से देरी हुई। हालांकि अब राज्य सरकार ने जब फंड देना शुरू किया तो 2023 में सबसे ज्यादा मकान इस योजना के तहत बने हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में भी तेजी से चल रहा काम
ग्रामीण क्षेत्र में भी अब योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। बस्तर के आदिवासियों का पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। जिला पंचायत से इस पूरे काम की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस साल के लिए तय किए गए लक्ष्य के तहत काम को तेजी से पूरा करवाया जा रहा है। काम समय पर पूरा हो इसलिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं।

पीएम आवास के लिए ऐसे करें आवेदन
शहरी क्षेत्र में पीएम आवास के लिए आवेदन करने के लिए हितग्राही को पीएम आवास की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वहां दी गई जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। जानकारी जमा होने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लें। इसके बाद आवंटन की सूचना नगर निगम के माध्यम से प्राप्त होगी।