राजमार्गों पर बनेंगे 1576 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन शहर और राजमार्ग पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं। जल्द ही कोटा शहर सहित प्रमुख राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा मिलने लगेगी, इसकी शुरुआत हो गई है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 9 एक्सप्रेस-वे और 16 राजमार्गों पर 1576 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। दिल्ली-मुंबई राजमार्ग पर 124 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत हुए हैं।

योजना के अनुसार मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर 10, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस-वे पर 10, दिल्ली-आगरा-यमुना एक्सप्रेस-वे पर 20, बेंगलूरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर 14, बेंगलूरु-चेन्नई एक्सप्रेस-वे पर 30, सूरत मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 30, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 40 और ईस्टर्न पेरीफेरल पर 14 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। अभी देशभर में 1536 चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा फेम इंडिया स्कीम के पहले चरण के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 502 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृति दी है। इनमें से 479 चार्जिंग स्टेशन 1 जुलाई तक स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 49 चार्जिंग स्टेशन राजस्थान में स्वीकृत हुए हैं। फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत राजस्थान में 205 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं।

यह रियायत भी दी

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले ही घोषणा कर चुका है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी। उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाने लगी है। कोटा में भी काफी वाहनों के पास यह उपलब्ध है।

केन्द्र की राज्यों को ये सलाह दी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ कर माफ करने की भी सलाह दी है। जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

13 लाख 34 हजार 385 है देश में इलेक्ट्रिक वाहन।

81 हजार 338 हैं राजस्थान में कुल इलेक्ट्रिक वाहन।

1 लाख 16 हजार 646 इलेक्ट्रिक वाहन महाराष्ट्र में

1 लाख 56 हजार 393 इलेक्ट्रिक वाहन हैं दिल्ली में।