रामगढ़ बांध से जुड़ी उच्च न्यायालय की कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि अतिक्रमण के लिए सरकारी विभाग भी बराबर के दोषी हैं। उधर, जेडीए, जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग अतिक्रमण चिह्नित करने और हटाने को लेकर दौरा करते हैं, लेकिन हर बार खानापूर्ति होती रही है।