प्रकरण सामने आने पर संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग से प्राप्त सुझावों की अनुपालना में पशुपालन विभाग ने 30 जुलाई 2020 को शासन उप सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। समिति ने 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट भी विभाग को सौंप दी लेकिन जांच पूरी होने के बाद भी इस प्रकरण के जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इनका कहना है,
पशुपालन विभाग में अधिकारियों ने बिना शासन स्तर से स्वीकृति के अक्टूबर 2019 में वैक्सीन की नियम विरूद्ध खरीद की और आरोपित अधिकारी पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नियम विरुद्ध वैक्सीन खरीद में राज्य सरकार को 5.21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान वेटरनरी एसोसिएशन की मांग है कि तुरंत प्रभाव से इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर उचित कार्यवाही हो।
डॉ. इंद्रजीत सिंह, जोनल सेक्रेटरी
इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन