एडीजे के 69 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

वरिष्ठता का विवाद: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यायिक अधिकारी

प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता का विवाद दिनों दिन तूल पकड़ रहा है। वकील से सीधे एडीजे बने व मजिस्ट्रेट से पदोन्नत होकर एडीजे बनने वालों ने एक दूसरे की वरिष्ठता को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बीच हाईकोर्ट प्रशासन ने वकील कोटा और मजिस्ट्रेट कोटा से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वरिष्ठता से सम्बन्धित विवाद को लेकर 2013 में वकील एवं मजिस्ट्रेट कोटा दोनों से एडीजे बनने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग—अलग याचिका दायर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है।
यह है मामला
मामला वर्ष 2013 में एडीजे नियुक्त अधिकारियों का है। हाईकोर्ट लम्बे समय बाद एडीजे भर्ती पूरी करवाकर वर्ष 2013 में नियुक्ति दे पाया था। इन अधिकारियों की सेवा नए नियमों के तहत ली गईं। वर्ष 2013 के बाद एडीजे-डीजे केडर की वरिष्ठता सूची अस्थायी जारी हो चुकी, लेकिन वकील से सीधे एडीजे नियुक्त और मजिस्ट्रेट से पदोन्नत एडीजे स्तर के न्यायिक अधिकारियों के बीच खींचतान के कारण अब तक वरिष्ठता को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। मजिस्ट्रेट से एडीजे बनने वालों की ओर से दायर याचिका चार अधिकारियों की ओर से की गई है, जबकि वकील कोटे से एडीजे बनने वाले की ओर से दायर याचिका 37 अधिकारियों की ओर से की गई है।
इधर, एडीजे के 69 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरु
हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 69 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से 48 पद वकील कोटे से सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 21 पद मजिस्ट्रेट कोटे से भरे जाएंगे। वकील कोटा और मजिस्ट्रेट दोनों के लिए ही परीक्षा होगी। एडीजे भर्ती के लिए पहले 7 जुलाई को परीक्षा होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जयपुर यात्रा के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और बाद में हाईकोर्ट प्रशासन ने उस भर्ती को रद्द कर नए सिरे से भर्ती निकाली है। हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार 26 सितम्बर से आवेदन भरे जा सकेंगे और 10 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तारीख होगी। वकील कोटे के पदों में 17 बैकलॉग के पद हैं, जबकि वर्ष 2018-19 की रिक्ति के 17, वर्ष 2016-17 की रिक्ति के 10 और वर्ष 2017-18 के 4 पद हैं। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वकील कोटे से जिन अभ्यर्थियों को 2017 की भर्ती में पात्र मान लिया गया था, उनको पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
इधर, पदोन्नति की कवायद
इस बीच पॉक्सो कोर्ट, कॉमॢशयल कोर्ट सहित अन्य कुछ न्यायालयों में एडीजे व डीजे के खाली पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट तदर्थ पदोन्नति कर रहा है, इसके लिए 90 से अधिक अधिकारियों के नाम चिन्हित कर लिए हैं और पदस्थापन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी।
पहले से भी लम्बित है विवाद
न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता के विवाद को लेकर एक मामला करीब 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। हालांकि इस बीच उस समय के याचिकाकर्ता और पक्षकार न्यायिक अधिकारियों में से कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ हाईकोर्ट न्यायाधीश बन चुके हैं।