
जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने धनतेरस पर मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी। अब राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा।
दीपावली पर तोहफे के रूप में सातवें वेतन आयोग को देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के घर में लक्ष्मी का वास हो और पूरे प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था। जिले पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अलाउंसेज, विसंगति, एरियर एवं स्टेप-अप के प्रकरणों के परीक्षण के लिए सावंत समिति को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार कर्मचारियों को सुशासन की बैकबोन मानती है और उनके हितों एवं कल्याण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों केबिनेट ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया था।
वेतन आयोग करीब 15 दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ही दिया जाना था लेकिन उस दौरान अचानक फैसले को टाल दिया गया था। इसके पीछे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों की खुशी को दोगुना करने के लिए फैसले को रोका था।
दिवाली के साथ वेतन आयोग की शुभकामना
काफी समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने इसे धनतेरस पर दिया गया तोहफा बताया। वेतन आयोग की सिफारिशें मिलने के साथ ही कर्मचारियों ने आपस में एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ वेतन आयोग की खुशी का भी इजहार किया। कई कर्मचारी संगठनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।
Published on:
17 Oct 2017 08:41 pm
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