देश में विकसित होंगे 8 नए शहर, राजस्थान में इन शहरों पर फोकस

केन्द्र सरकार देश में 8 नए शहर विकसित करेगी, जिसकी दौड़ में राजस्थान भी आ गया है

भवनेश गुप्ता
जयपुर। केन्द्र सरकार देश में 8 नए शहर विकसित करेगी, जिसकी दौड़ में राजस्थान भी आ गया है। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट की लांचिंग से पहले ही इस पर होमवर्क शुरू कर दिया। इसके तहत 3 से 5 शहरों का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें से एक को फाइनल कर केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके लिए नगर नियोजन विभाग ने 6 अफसरों की कमेटी बना दी है और उन्हें 31 मार्च तक ऐसे संभावित शहरों के प्रस्ताव सौंपने होंगे। केन्द्र सरकार ने 8 नए ग्रीनफ़ील्ड शहर बनाने के लिए 8 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानि, एक शहर के लिए एक हजार करोड़ रुपए देेंगे। केन्द्र सरकार इसकी गाइडलाइन अब जारी करेगा।

इस आधार पर चिन्हित होंगे संभावित शहर
-इसमें मौजूदा शहर हो सकते हैं। ऐसे शहरों की सीमा में ही एक बड़े एरिया को दूसरे शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिस तरह जयपुर में आगरा रोड हिस्से को नया जयपुर के रूप में विकसित करने का प्लान बना था। हालांकि, यह कागजों में रह गया।
-किसी शहर के नजदीक ही कुछ गांवों को जोड़कर नया शहर विकसित हो सकता है।
-गठित कमेटी राज्य के विभिन्न शहरों की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का अध्ययन करेगी।
-एक राज्य केवल एक शहर के लिए आवेदन कर सकेगा।

बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए प्लानिंग
वित्त आयोग ने देश में आठ नए शहर विकसित करने की सिफारिश की थी, जिसे केन्द्र सरकार ने मान लिया। सरकार की मंशा है कि देश मे शहरीकरण की जरूरत को देखते हुए नए और पूरी तरह से प्लान शहर होने जरूरी हैं। जिस तरह चंडीगढ़, नया रांची है। आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय इसके लिए तंत्र विकसित कर रहा है। दिए जाने वाले फंड को चार अलग-अलग चरणों में वर्ष 2023 से वर्ष 2026 के बीच आवंटित किया जाएगा।

इन पर जिम्मेदारी
-संदीप दंडवते, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान
-अंकुर दाधीच, वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन
-गिरिराज अग्रवाल, विशेषाधिकारी (सदस्य संयोजक)
-देवेन्द्र केवलिया, अधिशासी अभियंता, जयपुर विकास प्राधिकरण
-नरेन्द्र जैन, तहसीलदार, जेडीए
-पूनम शर्मा, सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग

आयोग की यह भी सिफारिश
-1.56 लाख करोड़ रुपए अनुदान राशि मिले शहरी स्थानीय निकायों को
-12,139 करोड़ रुपए एयर क्वालिटी में सुधार के लिए
-26,057 करोड़ रुपए सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए