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Action : गिव-अप अभियान: अपात्रों को हटाने, नोटिस और वसूली की कार्यवाही चालू

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चलाए जा रहे गिव-अप अभियान में अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने की अपील की जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब तक राज्य भर में 17.63 लाख लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ त्यागा है वहीं कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 6629 व्यक्तियों ने स्वयं आगे आकर इस अभियान को समर्थन देते हुए गिव-अप किया है।

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जयपुर

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Murari

Apr 24, 2025

- जिले में 200 अपात्रों को नोटिस, 6629 ने स्वेच्छा से छोड़ा योजना का लाभ

- जिले की प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण

जयपुर। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चलाए जा रहे गिव-अप अभियान में अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने की अपील की जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब तक राज्य भर में 17.63 लाख लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ त्यागा है वहीं कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 6629 व्यक्तियों ने स्वयं आगे आकर इस अभियान को समर्थन देते हुए गिव-अप किया है।

सख्त निगरानी और नोटिस जारी

जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक 200 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी कर उनसे वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अब हर उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे।

स्पष्ट मानदंडों पर आधारित निष्कासन

राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार आयकरदाता, सरकारी,अर्द्धसरकारी कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक आय या निजी चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार अपात्र माने जाएंगे और उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है।

नए पात्रों को जोड़ा भी जा रहा है

जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि सरकार सिर्फ अपात्रों को हटाने तक सीमित नहीं है। 26 जनवरी से खोले गए खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से अब तक 20.80 लाख नए पात्र व्यक्ति योजना से जोड़े जा चुके हैं जिनमें कोटपूतली-बहरोड़ के 6629 व्यक्ति शामिल हैं। अब खाद्य विभाग, परिवहन विभाग से डेटा साझा कर चार पहिया वाहन स्वामियों की सूची तैयार करेगा ताकि और अधिक अपात्र लोगों की पहचान कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।