होली के बाद महिला दिवस लाएगा महिलाओं के लिए खुशियां

रोडवेज में निशुल्क यात्रा का तोहफा, होली का त्योहार होने से बढ़ेगी भीड़,एक अप्रेल से महिलाओं को देना होगा 50 फीसदी होगा किराया

जयपुर। होली का त्योहार इस बार महिलाओं के लिए दोहरी खुशियां लेकर आएगा। धुलंडी के दूसरे दिन 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा करने का मौका मिलेगा। आठ मार्च को महिलाएं राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। हर साल की तरह इस बार भी रोडवेज प्रशासन ने महिला दिवस पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन 6 व 7 मार्च को होली का त्योहार होने के कारण माना जा रहा है कि इस बार महिला यात्रियों की संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक होगी। वहीं महिलाओं को प्रदेश में 1 अप्रेल से किराया में 50 फीसदी छूट के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।

महिलाओं को निशुल्क सफर की सुविधा 7 मार्च रात 12 बजे से मिलेगी और 8 मार्च रात 11.59 बजे तक कटने वाली टिकटों पर यह छूट मिलेगी। निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ केवल राजस्थान की सीमा में ही मिेलेगा। राज्य की सीमा से बाहर जाने पर इसके बाद का किराया लिया जाएगा। आंकलन के अनुसार इस पर रोडवेज पर करीब साढ़े सात करोड़ का भार आएगा।
होली और धुलंडी के त्योहार पर मिलेगा फायदा
राजस्थान रोडवेज में निशुल्क सफर का फायदा महिला दिवस के साथ होली के त्योहार पर भी मिलेगा। रोडवेज का आंकलन है कि आठ लाख से ज्यादा महिलाएं इस दिन रोडवेज की बसों में सफर करेगी। वजह यह है कि 7 मार्च को धुलंडी पर्व है और अगले दिन बड़ी संख्या में लोग अपने गांव या शहरों से काम-काज के दूसरे शहरों में आएंगे। इस कारण 8 मार्च को सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा यात्रियों की भीड़ रहेगी।

रोडवेज की साधारण बसों में ही मिलेगी 50 फीसदी छूट
जयपुर। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को एक अप्रेल से 50 फीसदी ही किराया देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए की छूट सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई है। यह छूट 1 अप्रेल से लागू की जाएगी। साथ ही निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त शेष श्रेणी की बसों में महिलाओं को 30 प्रतिशत छूट यथावत रहेगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की ओर से बजट में छूट बढ़ोतरी की घोषणा की थी।