राजस्थान में पार्षदों के लिए खुशखबरी, भत्ता 10 फीसदी बढ़ा, सरकार ने जारी किए आदेश

राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों (नगरपालिका, परिषद, निगम ) के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों (नगरपालिका, परिषद, निगम ) के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। बढ़ोत्तरी 1 अप्रेल से प्रभावी होगी। इसके तहत सभी निकायों के पार्षद शामिल हैं।

पार्षदों के पारिश्रमिक भत्तों में बढ़ोतरी

बैठक में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक भत्तों में करीब दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

-नगर निगम- 1002 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 3006 रुपए प्रतिमाह

-नगर परिषद- 835 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2505 रुपए प्रतिमाह

-नगर पालिका- 668 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2003 रुपए प्रतिमाह

सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया था दो फीसदी डीए

बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व 4 लाख 40 हजार पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत बढ़ोतरी की थी। अब महंगाई भत्ता-महंगाई राहत 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गए, जिसे एक जनवरी से लागू मानते हुए लाभ दिया जाएगा। पंचायत समिति व जिला परिषद कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

सेवारत कर्मचारियों का अब तक का एरियर सामान्य प्रावधायीनिधि (जीपीएफ) खाते में जमा होगा और अगले महीने सेबढ़ा हुआ वेतन मिलेगाजबकि पेंशनरों को अगली पेंशन में एरियर राशि जुड़कर मिलेगी। इससे राज्य पर लगभग 820 करोड़ रुपए अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।