राजस्थान बजट- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया मानदेय

राजस्थान सरकार ने बजट में आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ने की घोषणा की है। सहायिका को अब 6 हजार से 7500 रुपए, मिनी सहायिका को 4500 से अब 5750 रुपए दिए जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को सुबह 11 बजे विधानसभा में वर्तमान सरकार का पहला बजट पेश किया। वर्ष 2019—20 के इस बजट में वित्तीय मसलों के साथ सियासी मांगों और वादों को जगह दिया गया है।

सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण की शुरुआत शेर पढ़कर की। उन्होंने शेर पढ़ा, यकीनन हमें आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ आगे करके विकास को ऊचाइंयों को भी छूना है। सीएम ने कहा कि आगामी पांच साल में हर वर्ग का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

बजट में सरकार ने हर वर्ग हा ध्यान रखा है। सरकार ने बजट में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने का एलान किया है। सीएम ने कहा कि समिति की सिफारिशों के अनुरुप काम किया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ने की घोषणा की है।

सहायिका को अब 6 हजार से 7500 रुपए, मिनी सहायिका को 4500 से अब 5750 रुपए दिए जाएंगे।। पिछले काफी समय आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। सरकार ने संविदाकर्मियों के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किए जाने की घोषणा की है।

प्रशासन को लेकर घोषणा
- प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष।
- सभी जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड क्षेत्र खुलेंगे।
- 112 नंबर डायल करने पर निश्चित अवधि में मोबाइल पुलिस यूनिट।
- एसओजी में दो स्पेशल अनुसंधान इकाइयां स्थापित होंगी।
- आर्थिक अपराध, साइबर अपराध के लिए अनुसंधान इकाई।
- जेल गृहों में सुधार के लिए हाइपावर कमेटी का गठन।
- 86 नए कोर्ट खोले जाएंगे।
- 207 तहसीलों में ऑनलाइन अभिलेख।
- नामान्तरण की प्रमाणित प्रतियां भी ऑनलाइन की जाएंगी, समस्त प्रक्रिया पेपरलैस करने की योजना।
- जयपुर के शाहपुरा में पुराने अभिलेख स्कैन कर ऑनलाइन करेंगे।
- तीन सालों में सभी जगह पुराने अभिलेख ऑनलाइन होंगे।
- शौर्य पदक विजेता, शहीद परिवारों के लिए एकरूप नियम, ऐसे सैनिक परिवारों के लिए , 25 बीघा जमीन या 25 लाख रुपए।
- पूर्व विधायक,मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को राजकीय भवनों में ठहरने की व्यवस्था।
- सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाया जाएगा।
- अनुशासनात्मक मामलों में 17 सीसी (ए) नियमों का विकेन्द्रीयकरण होगा।