जन आधार प्राधिकरण के गठन को मंजूरी

- मुख्य सचिव अध्यक्ष, आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव होंगे महानिदेशक

जयपुर. जन आधार प्राधिकरण के गठन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधिवत मंजूरी दे दी है। आयोजना विभाग ने अब 31 मार्च तक 1 करोड़ 3 लाख परिवारों को नए जन आधार कार्ड के वितरण का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक सप्ताह विभाग के प्रमुख सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वितरण की समीक्षा करेंगे।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 1 अप्रेल से जन आधार कार्ड संबधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण में अपील करनी होगी। प्रदेश में संचालित 70 हजार से ज्यादा ई-मित्र भी प्राधिकरण के अधीन होंगे। इससे तय से ज्यादा शुल्क लेने जैसी अनियमितताओं पर लगाम लग सकेगी।

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ये होगी जन आधार प्राधिकरण की

प्राधिकरण में मुख्य सचिव अध्यक्ष और विभाग के प्रमुख सचिव महानिदेशक होंगे। सांख्यिकी और आर्थिक निदेशालय के निदेशक इसमें अतिरिक्त महानिदेशक होंगे। पांच से आठ विभागों के सचिव और निदेशक इसके सदस्य होंगे। दो स्वतंत्र सदस्यों में राजनीतिक व्यक्ति या विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। विभाग के अधिकारी प्राधिकरण में जन आधार से जुड़ी सेवाओं के संचालन के लिए नियुक्त होंगे।
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भेजे 36 लाख कार्ड
विभाग के अनुसार चयनित परिवारों के 36 लाख जन आधार कार्ड पंचायत समितियों को भेज दिए गए हैं। अब ई-मित्र संचालकों के जरिए इनका वितरण होगा। प्रति कार्ड ई-मित्र संचालक का कमीशन 5 रुपए तय किया गया है।