उत्तराखंड त्रासदी 2013ः आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति बहाल करने को मंजूरी

-2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया था राहत पैकेज, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने सत्ता में लौटते ही खत्म कर दिया था अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान

जयपुर। साल 2013 की उत्तराखंड त्रासदी मैं जान गंवाने वाले तथा स्थाई रूप से लापता हुए व्यक्तियों के किसी एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुनः लागू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को संबल मिलेगा।

गौरतलब है कि जून 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के कई निवासियों की मृत्यु हुई थी एवं कई लोग लापता हो गए, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड त्रासदी के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तराखंड जाकर हालात का जायजा लिया था और वहां चलाए गए राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग की थी।

उत्तराखंड से लौटने के बाद सीएम गहलोत ने पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए 29 जुलाई 2013 को राहत पैकेज जारी किया था। इस पैकेज में अनुग्रह सहायता राशि के अतिरिक्त एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान कर नियुक्तियां देना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2013 में नई सरकार बनने के बाद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया, साथ ही अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थी।

मुख्यमंत्री गहलोत ने इन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए उत्तराखंड त्रासदी पैकेज में अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान को पुनः बहाल करते हुए पीड़ितों के आश्रितों को फिर से अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है।