rajasthan assembly session: हंगामे के साथ हुआ विधानसभा सत्र का श्रीगणेश, राज्यपाल ने अभिभाषण में गहलोत सरकार को घेरा

राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर हंगामा किया। हाथ में पोस्टर लिए बेनीवाल वेल में आ गए। इसे लेकर जोगाराम पटेल के साथ बेनीवाल की तू तू मैं भी हुई। हालांकि हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को पूरा पढ़ा और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को घेरा।

राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सरकार के समय जमकर भ्रष्टाचार हुआ। गहलोत सरकार के निर्णय की हम समीक्षा कराएंगे। राज्यपाल ने विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया । राज्यपाल ने कहा कि पिछली सरकार गो माता के संरक्षण में निष्क्रिय नजर आई, लेकिन हमारी सरकार गोसंवर्धन के लिए योजनाएं बनाएगी। हम पीएम आवास के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू करेंगे ताकि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आवास से वंचित न रह जाए। लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यपाल ने कहा की गहलोत सरकार ने केंद्र की आयुष्मान योजना की जगह चिरंजीवी योजना चलाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की।

साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में काम करेगी हमारी सरकार

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों को रोकने और महिला अपराधों को रोकने का काम करेगी। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। घुमंतु समुदाय के मूलभूत दस्तावेजों को तैयार करने के लिए मदद करेगी। उन्हें आवास, स्वास्थ्य बीमा समेत मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। यह सरकार सबको साथ लेकर विकसित राजस्थान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार

राज्यपाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में पिछली सरकार द्वारा फर्जी दस्तावेजों और भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सका है। हमारी सरकार का संकल्प रहेगा कि जल जीवन मिशन का लाभ आमजन को मिल सके। इसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार जल संरक्षण के कार्य करेगी। बिना बजट के मेडिकल कॉलेज कॉलेज और स्कूल खोलने की घोषणा पिछली सरकार ने की, लेकिन पर्याप्त आधारभूत संरचना का ध्यान नहीं रखा गया। पिछली सरकार द्वारा खोले गए यह संस्थान केवल कागजों मर चल रहे हैं।

कर्ज माफी की बात की मगर किसने की जमीन कर दी कुर्क

पिछली सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई, लेकिन किसानों की जमीन की कुर्की कर दी गई। ईआरसीपी की डीपीआर तैयार करने का काम पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किया था, पिछली सरकार इस प्रोजेक्ट को 28 साल के लिए लटकाकर रखना चाहती थी, जिसमें तो दो पीढ़ी निकल जाती है। अब डबल इंजन की सरकार आने के बाद इसे मूर्त रूप देने का काम सरकार करेगी। पिछली सरकार में हुए पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हम विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं की नौकरी में पेपर लीक और लूट नहीं होगी। पिछली सरकार के दौरान 5 साल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। आईटी डिपार्टमेंट में सोना और नगदी की बरामद की। भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई को अनुसंधान करने के लिए रोका गया, जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला। अभियोजन स्वीकृति तक नहीं दी गई। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीबीआई अनुसंधान की शक्ति बहाल कर दी है।

सदन की 30 जनवरी तक की कार्य योजना तय

विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्य सलाहकार समिति की बैठक में विधानसभा की 30 जनवरी तक की कार्यवाही तय की गई। इसके तहत 23 जनवरी तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अगले तीन दिन विधानसभा में अवकाश रहेगा। 23, 24 और 29 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। इसके बाद 30 जनवरी को सीएम भजनलाल शर्मा रिप्लाई पेश करेंगे।

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