अब बढ़ी फीस को नियंत्रित करेगा प्राधिकरण, अभिभावकों को मिल सकती है राहत

प्रदेश में गठित होगा फीस नियामक प्राधिकरण

जयपुर। नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस के नाम पर अभिभावकों से होने वाली लूट को रोकने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा के अनुसार निजी स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए गए नियामक प्राधिकरण के गठन की तैयारी कर रही है। सोमवार को जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए मंत्री डॉ बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई।
बैठक के बाद मंत्रीमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष डॉ कल्ला ने कहा कि प्र्रदेश में निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस से अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए सरकार संवेदनशील है। सत्र शुरू होते ही अभिभावकों और स्कूल संचालकों के बीच मोटी फीस को लेकर टकराव होना शुरू हो जाता है। लिहाजा अभिभावकों की स्कूलों की फीस संबधी समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कल्ला ने कहा कि अभी देश के 10 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे प्राधिकरण बने हुए हैं। जिनका अध्ययन करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं।
ेडॉ कल्ला ने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश में नई खेल नीति लाई जाएगी जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों नेशनल खिलाडिय़ों और राज्य स्तर पर खेलने वाले खिलाडिय़ों के साथ ही विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए हैं। सरकार 3 महीने में नई खेल नीति लेकर आएगी।