याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पदों का सही निर्धारण नहीं किया गया, जिससे याचिकाकर्ता पदोन्नति से वंचित रह गए। अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने पदोन्नति से रोक हटाने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह भी आया कि 445 पदों के लिए संशोधित पदोन्नति सूची तैयार की गई।