
Jaipur News: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज दोपहर तीन बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी। इनवेस्टमेंट समिट को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर जमीनों के आवंटन पर चर्चा होगी। सोलर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर कुछ कंपनियों को जमीन आवंटन के निर्णय पर चर्चा होगी। इसके अलावा ट्रांसफर पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
बता दें कि इसी महीने कैबिनेट बैठक दो बार स्थगित हो चुकी थी। पहले कैबिनेट बैठक 18 सितंबर को होने वाली थी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के चलते मीटिंग स्थगित हो गई थी। इसके बाद मीटिंग 25 सितंबर को तय की गई थी, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा के दूसरे राज्यों में चुनावी अभियान के चलते बैठक स्थगित कर दी गई थी। अब यह बैठक आज होने जा रही है। ऐसे में तबादलों से प्रतिबंध हटने सहित कई अहम फैसले लिए जा सकते है।
आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग से सरकारी कर्मचारियों को तबादलों से बैन हटने की आस है। बता दें कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने फरवरी में 10 दिन के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। लेकिन, उस समय शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए गए थे। ऐसे में अब सरकारी शिक्षकों को तबादलों पर से रोक हटने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आज तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में ग्रेड पे बढ़ोतरी, खनन नीति और हीलिंग इन पॉलिसी का ऐलान संभव है। साथ ही राज्य सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबे समय से ग्रेड पे में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को मंजूरी दी जा सकती है।
राजस्थान में हाेने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले भजनलाल सरकार 21 पॉलिसी लागू करने जा रही है। इनमें कई पॉलिसी पहली बार आएंगी तो कुछ नए सिरे से तैयार की जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजनिवेश नीति, भूमि एकत्रिकरण, गारमेंट एवं अपरैल, राजस्थान रीजनल एंड प्लानिंग बिल, नवीन खनिज नीति, नवीन एम सैंड पॉलिसी, राजस्थान क्लीन एनर्जी पॉलिसी, नवीन पर्यटन नीति, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, निजी औद्योगिक पार्क योजना, एग्री बिजनेस, एग्री प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डवलपमेंट, भूमि आवंटन पॉलिसी, मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी, स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, ई-गवर्नेंस एंड आईटी पॉलिसी, ओडीओपी नीति, एमएसएमई नीति और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है।
Published on:
29 Sept 2024 07:47 am
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