मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश के बाद शुक्रवार को कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमन्त गेरा ने सभी विभागों को आदेश भेजे। इस प्रक्रिया में उन्हीं अधिकारी-कर्मचारियों शामिल किया जाएगा, जिनकी सेवा 15 वर्ष की पूरी हो चुकी है या जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई है।
ये कहा आदेश में
कार्मिक विभाग के आदेशों में कहा गया कि राजस्थान सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1966 के नियम 53 (1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, जो अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद, सत्यनिष्ठा, अक्षमता के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुके हैं। उनकी स्क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उनके स्थान पर 3 माह के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।