सीबीआई को लेकर राजस्थान सरकार का बडा फैसला

सामान्य मामलों की जांच के लिए अब अनुमति की जरूरत नहीं

भाजपा की नई सरकार ने राजस्थान में सीबीआई को लेकर बडा फैसला किया है। सीबीआई को राजस्थान में अब सामान्य मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी पडेगी। ऐसा कर राज्य सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का संदेश दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पिछली कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी कर दी थी।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरूवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है। सीएम की ओर से दी गई मंजूरी के अनुसार अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार द्वारा सीबीआई को अनुसंधान के लिए दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया गया था। इससे अनुसंधान में विलम्ब एवं अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी, इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।