खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा घपला: सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले व नामी व्यापारियों के नाम सूची में

वर्षों से डीलर उठा रहे है राशन, पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गए नामों पर सवालिया निशान

फतेहपुर (सीकर). खाद्य सुरक्षा की बनाई गई सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक ओर गरीब जहां खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए सरकारी सिस्टम के चक्कर काट रहे है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में ऐसे कई परिवारों को शामिल कर दिया जो सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले लोग व कस्बे के नामी व्यापारी हैं। इनमें से कई लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है और डीलर कई वर्षों से राशन उठा रहे हैं। कस्बे में राशन डीलरों के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर की जांच व राजस्थान पत्रिका की तहकीकात में कई नाम सामने आए हंै। राजस्थान पत्रिका के पास ऐसे कई नामों की सूची है। जानकारी बाहर आने पर कई लोगों ने नाम काटने व डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया है। पूरे कस्बे में सर्वे किया जाएं तो ऐसे नामों की सूची सैकड़ो में जा सकती है।

पत्रिका ने किया खुलासा तो पुलिस की जांच

लॉकडाउन होने के बाद करीब 192 राशन कार्डों से एक वर्ष बाद अचानक राशन निकालना सामने आया। जांच करने के बाद विभाग ने दो राशन डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमे की जांच में राशन कार्ड धारकों के घर-घर जाकर बयान लिए तो पूरी कहानी सामने आई। उन परिवारों ने कहा कि हमें पता ही नहीं है हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है क्या लेकिन जांच में पता चला कि उनके कार्ड से राशन उठाया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि सरकारी अध्यापक, रिटायर्ट सरकारी कर्मचारी, नामी व्यापारी व इनकम टैक्स देने वालों का नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना में हंै व उनके नाम से राशन उठ रहा है।

केस एक: सरकारी अध्यापक का नाम भी सूची में

वार्ड नंबर 28 निवासी राजेन्द्र प्रसाद सरकारी अध्यापक है। इनका राशन कार्ड नंबर 107502800372 है। राशन कार्ड एपीएल श्रेणी का है। इनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में है। राजेन्द्र प्रसाद का कहना है कि उन्होंने नाम जुड़वाने के लिए कभी आवेदन नहीं किया था, नाम कब से जुड़ा है यह पता नहीं। अप्रैल में महेन्द्र कुमार की दुकान से इनके कार्ड से 25 किलो गेहूं उठाएं हुए हैं।

और यह बोले जिम्मेदार:

पुरानी लापरवाही की वजह से चल रहा है खेल

शुरू शुरू में नाम जोड़े गए थे तब कुछ गलती हो गई होगी। छह माह तक अगर कोई राशन नहीं लेता है तो अपने आप ही नाम ब्लॉक हो जाता है। राशन डीलरर्स ने गड़बड़ की होगी तो ऐसे लोगों का नाम नहीं कटा है। पूरे कस्बे में जो भी लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़े है उनकी समीक्षा करवाकर गलत नाम हटवाएं जाएंगे।

नूर मोहम्मद खां, ईओ नगर पालिका