सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ कंवरलाल मीणा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए 15 दिन के भीतर अधीनस्थ न्यायालय में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। एसडीएम पर पिस्तौल तानने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कंवरलाल के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट ने अप्रेल 2018 में साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया, लेकिन 14 दिसम्बर 2020 को अकलेरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई। कंवरलाल की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में निगरानी याचिका पेश की गई, जिसे 2 मई को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कंवरलाल को तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ कंवरलाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। वहां से भी सजा पर राहत नहीं मिली।