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बजट 2019 : युवाओं के लिए 75 हजार भर्तियों की घोषणा, सूची में देखें किस विभाग में निकले हैं कितने पद

Upcoming Govt. Jobs in rajasthan 2019 : CM Ashok Gehlot ने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए अलग-अलग सरकारी विभाग में 75 हजार भर्तियों ( Rajasthan Government Job ) की घोषणा हुई। राजस्थान के इन विभागों में निकली है भर्तियां, देखें कितने हैं पद...Government Job Notification in Rajasthan

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जयपुर

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rohit sharma

Jul 10, 2019

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बजट 2019 : युवाओं के लिए 75 हजार भर्तियों की घोषणा, सूची में देखें किस विभाग में निकले हैं कितने पद

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने बुधवार को राजस्थान बजट 2019 ( Rajasthan Budget 2019 ) पेश किया। बजट में CM गहलोत ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी विभागों ( Government Department ) में भर्ती को लेकर घोषणा ( Rajasthan Government Job Announcement ) की। बजट में प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 75 हजार भर्तियों की घोषणा ( Govt. Jobs in rajasthan 2019 ) हुई। अब विभाग से नौकरियों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पद पर भर्ती की अन्य प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। राज्य में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा व गृह विभाग समेत अन्य विभागों में ये भर्तियां होनी है।

यहां देखें राजस्थान के कौनसे विभाग में निकले कितने पद.. ( Upcoming Govt. Jobs in rajasthan 2019 )

आपको बता दें कि बजट में हुई 75 हजार भर्तियों के संबंध में अलग-अलग विभागों में पद स्वीकृत हुए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा पद राजस्थान के शिक्षा विभाग में हैं व सबसे कम पद परिवहन विभाग में हैं।

Rajasthan Budget 2019-20 गहलोत सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं [typography_font:12pt;" >( Rajasthan Budget 2019 Announcement )

- राजस्थान के हर गली मोहल्ले तक इलाज, पूरे राज्य में जनता क्लीनिक खुलेंगे

- युवाओं के लिए 75 हजार नई भर्तियों की घोषणा

- 1000 करोड़ के किसान कल्याण कोष की घोषणा साथ ही ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा

- राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाले पानी पर लगेगी रोक

- सरकारी अस्पातलों में अब 70 की जगह 90 जांचे मुफ्त

- ऊर्जा उत्पादन की नई तकनीक, हर घर में सौर ऊर्जा पैनल

- बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे

- सोलर प्लांट प्रोजेक्ट लगेंगे

- राज्य में सड़क के लिए 6 हजार 37 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित

- इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा नई नीति लायी जाएगी