
शैलेन्द्र अग्रवाल। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) प्रदेश में भी लागू हो गया है। इसके अंतर्गत 17 लाेगों को नागरिकता दी गई है। ये लोग 15-20 साल पहले पाकिस्तान से आए और अवैध रूप से अनूपगढ़, सिरोही व जोधपुर जिलों में रह रहे थे।
अब तक प्रदेश में करीब 2500 लोगों को सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए पात्र माना जा चुका है, लेकिन आईबी रिपोर्ट नहीं आने के कारण इनकी नागरिकता पर निर्णय रुका हुआ है। प्रदेश में सीएए के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या 25 से 30 हजार बताई जा रही है।
केन्द्र सरकार ने सीएए के लिए 11 मार्च 2024 को नियम बनाए, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन या एप के जरिए व्यक्तिश: या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन जिला स्तरीय समिति के पास जाता है और उसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन राज्य स्तरीय समिति के पास आता है। आवेदकों का आईबी के जरिए भी सत्यापन होता है। आईबी और राज्य स्तरीय समिति की हरी झंडी के बाद प्रदेश का जनगणना कार्य निदेशक सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करता है।
नागरिकता प्रमाण पत्र बिना अवैध रूप से भारत में रह रहे इन लोगों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि तो बन गए थे, लेकिन अब तक ये भारत के मतदाता नहीं बन पाए थे। नागरिकता मिलने पर इनको देश में मतदाता बनने का अधिकार मिल गया है।
अनूपगढ़ से 8, सिरोही से 7 व जोधपुर से दो लोगों को सीएए के अंतर्गत हाल ही नागरिकता दी गई। इनको ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं।
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, फलौदी, बालाेतरा, जालौर, सांचौर व जयपुर।
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Published on:
08 Jun 2024 10:35 am
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